वक्फ विधेयकाबाबत मोठी अपडेट; चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार यांच्यासमोर सरकार झुकले...

वक्फ विधेयकाबाबत मोठी अपडेट; चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार यांच्यासमोर सरकार झुकले...

 

वक्फ (संशोधन) विधेयकाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. हे विधेयक बुधवारी (ता. 2 एप्रिल) लोकसभेत मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. पण त्याआधी मोदी सरकारने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाने केलेल्या मागण्या मान्य करत सेफ गेम खेळाला आहे.

 

 

 

हे दोन्ही पक्ष लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार आहेत.

वक्फ विधेयकातील तरतुदींवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. तसेच विधेयकातील काही तरतुदींवर एनडीएतील तेलगू देसम पार्टी आणि संयुक्त जनता दलाचाही विरोध होता. अखेरीस दोन्ही पक्षांनी दिलेले प्रस्ताव सरकारला मान्य करावे लागले आहेत. त्यामुळे विधेयकावर लोकसभेत मतदान झाल्यास सरकारला कोणताही धोका असणार नाही.

टीडीपीने विधेयकात तीन महत्वाचे बदल सुचवले होते. 'वक्फ बाय यूझर' मालमत्ता ज्या वक्त सुधारित अधिनियम लागू होण्यापूर्वी नोंदणीकृत झाल्या आहेत, त्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्याच राहतील. जोपर्यंत संबंधित मालमत्तांबाबत कोणताही वाद निर्माण होणार नाही किंवा सरकारी मालमत्ता असेल, तोपर्यंत या मालमत्ता वक्फच्या असतील, अशी महत्वाची सुधारणा सुचवण्यात आली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

नोडल अधिकारी कलेक्टर नसेल

वक्फ सुधारित अधिनियमामध्ये वक्फ प्रकरणांशी संबंधित सर्व निर्णय़ घेण्याचे अधिकारी संबंधित भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. टीडीपीने यात बदल करण्याची सुचना केली होती. त्यानुसार आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य सरकार एक अधिसूचना काढत त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करेल. तेच वक्फशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करतील. हा बदलही विधेयकामध्ये करण्यात आला आहे.

टीडीपीने डिजिटल कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याचीही सुचना केली होती. वक्फला डिजिटल कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा वेळ या बदलानुसार मिळणार आहे. या तीनही सुचना मान्य केल्यानंतर टीडीपीने विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेडीयूने केलेल्या सुचनाही सरकारने मान्य केल्याने दोन्ही पक्षांचे समर्थन मिळणार आहे.

दरम्यान, वक्फ सुधारित विधेयक बुधवारी दुपारी 12 वाजता लोकसभेत सादर केले जाईल. या विधेयकावर जवळपास आठ तास चर्चा करण्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. सुरूवातीला संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून विधेयकावर चर्चा झाली आहे. मात्र, विरोधकांची एकही सुचना मान्य करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बुधवारी लोकसभेतील कामकाजावर विरोधकांकडून बहिष्कार टाकला जाऊ शकतो. असे झाल्यास विधेयक मतदानाशिवाय मंजूर होऊ शकते. विरोधकांनी मतदान घेण्यास तयारी दाखवल्यास सरकार दोन्ही पक्षांचे समर्थन मिळाल्याने अडचण येणार नाही.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.