पोलिसांनी आपल्या मर्यादेत राहावे, सुप्रीम कोर्टाने खडसावण्यामागे हे कारण
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या पोलिसांना लोकांविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई करू नये असा इशारा दिला आहे. एका व्यक्तीला त्याच्या शेजाऱ्याशी झालेल्या भांडणासाठी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी कोठडीमध्ये त्याच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप असलेल्या एका
खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा इशारा दिला. या प्रकरणात
न्यायालयाने हरियाणाच्या पोलिस महासंचालकांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास
सांगितले होते.
न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनंतरही, देशभरातील पोलीस बेकायदेशीरपणे लोकांना अटक करत आहेत, यावर न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांनी त्यांच्या शक्तीने लोकांना धमकावणे टाळावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय अशा कृती गांभीर्याने घेणार आहे. गैरवर्तन
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या रजिस्ट्रीला सोमनाथ विरुद्ध महाराष्ट्र
राज्य या खटल्यातील 2023 च्या निकालासह या आदेशाची (विजय पाल यादव विरुद्ध
ममता सिंग आणि इतर) प्रत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस
प्रमुखांना पाठवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की,
राज्यांच्या डीजीपींनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यास
समजावून सांगावे.
जरी एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असली तरी, त्याला कायद्यानुसार योग्य वागणूक दिली पाहिजे. आपल्या देशाच्या कायद्यानुसार, गुन्हेगार व्यक्तीलाही त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी काही सुरक्षा उपाय आहेत. सामान्यांकडून त्यांच्या मर्यादा ओलांडण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते (ज्यानंतर कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल), पण पोलिसांकडून नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने त्यांच्या रजिस्ट्रीला 2024 मध्ये दिलेल्या निकालाची प्रत दिल्ली पोलिस आयुक्तांना तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या डीजीपींना पाठवण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून त्यांना अटकेत असलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व सुरक्षा उपायांचे पालन करण्याची आठवण करून दिली जाणार आहे. अशा क्रूर कृत्यांबद्दल शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. कारण सत्तेत असलेल्यांनी सामान्य नागरिकांविरुद्ध केलेल्या अशा कृत्यांमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला लाज वाटते, असे 2024 च्या निकालात म्हटले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
