मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कासव गती कामावर बोट ठेवत काही विभागांनी आपले स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन केले आहेत. त्याच नव्याने काही कक्षांची भर पडत
असल्याचे पाहून खडबडून जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे सर्व
कक्ष बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला १३ फेब्रुवारी २०२५
रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे सर्व कक्ष
बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यातील
रस्ते, इमारती आणि पुलाचे बांधकाम केले जाते. मात्र त्यांच्याकडे कामाचा
अतिरिक्त भार असल्याने व मुळातच बांधकाम विभागालाही इमारतीपेक्षा रस्त्यात
जास्त रस असल्याने अन्य विभागांच्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे, ही
वस्तुस्थिती आहे.
तसेच वेळेत कामे न झाल्याने निधी
अखर्चित राहत असून त्याचा पुढील निधी उपलब्ध होण्यावर परिणाम होत असल्याची
समान तक्रार अनेक विभागांनी केली आहे. आपल्या विभागाचा हजारो कोटींचा निधी
खर्च करण्याची 'संधी' बांधकाम विभागाला का द्यायची, अशी देखील एक छुपी
भूमिका या तक्रारी मागे आहे. त्यातूनच विविध विभागांनी स्वतंत्र बांधकाम
कक्ष सुरू करण्याची 'टूम' काढली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोन परस्पर निर्णय
राज्याच्या स्थापनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातून जलसंपदा विभागाने फारकत घेतली. यानंतर टप्प्याटप्प्याने अनेक विभागांनी आपले स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन केले. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महिला बालकल्याण विभागाकडून देखील स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन करण्याची मागणी अधून-मधून पुढे येत असते. आदिवासी विभागाने २०१६ मध्ये त्यांचा स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन केला.आता या बांधकाम कक्षाची कार्यकक्षा वाढवून आता सामाजिक न्याय विभागाचाही त्यात समावेश करण्याचा निर्णय यावर्षी १३ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला. बरोबर त्याचदिवशी बांधकाम विभागानेही परिपत्रक काढत जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास व बंदरे हे विभाग वगळून, उर्वरित सर्व विभागांनी सुरू केलेले बांधकाम कक्ष ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकाच दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे दाखले देऊन, दोन परस्पर निर्णय आल्याने विभागांची अडचण झाली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.