डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कारभार हाती घेऊन फक्त काहीच दिवसच झाले आहेत. मात्र या काळात त्यांनी अनेक धाडसी आणि जगभरात खळबळ उडवून देणारे निर्णय घेतले आहेत.
त्यांच्या या निर्णयानंतर चीन, रशिया, कॅनडा, मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश यांसह अनेक देशांत खळबळ उडाली आहे. आताही त्यांनी असा एक निर्णय घेतला आहे ज्याची जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयाने भारतासह जगातील अन्य विकसनशील देशांना मोठा धक्का बसणार आहे. अमेरिकेची सर्वात मोठी विकास सहायता एजन्सी USAID च्या वित्त पुरवठ्याचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नाही तर ही संघटनाच बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतल्याची माहिती आहे.
भारतात आजमितीस USAID च्या मदतीने आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि महिला सशक्तीकरण यांसारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. जर निधी पुरवठ्यात कमतरता आली तर या योजना संकटात सापडू शकतात. लाखो लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर देखील याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. याबाबत अधिक सखोल माहिती घेऊ या..
USAID म्हणजे काय? भारतात कसे काम चालते?
USAID म्हणजे United States Agency for International Development ही अमेरिकेची एक सरकारी संस्था आहे. ही संस्था जगातील विकसनशील देशांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देते. आरोग्य, गरिबी निर्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकतांत्रिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणे हा या संस्थेचा उद्देश आहे. अमेरिकेची ही संस्था भारतात अनेक दशकापासून कार्यरत आहे. या संस्थेच्या मदतीने भारतात अनेक मोठ्या योजना चालवल्या जातात.या संस्थेच्या मदतीने आरोग्य क्षेत्रात माता आणि अर्भक आरोग्य, लसीकरण, साथीच्या आजारांना प्रतिबंध आणि स्वच्छतेबाबत अनेक योजना राबवल्या जातात. शिक्षण क्षेत्रात गरीब मुलांचे शिक्षण आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम राबवले जातात. तापमान वाढीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देणारे प्रोजेक्ट या संस्थेच्या मदतीने भारतात राबवले जात आहेत. तसेच महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.
भारतावर काय परिणाम होणार?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या सरकारी खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये USAID संस्थेच्या फंडींगमध्ये कपातीचा मुद्दाही समाविष्ट आहे. याचा थेट परिणाम भारतात सुरू असणाऱ्या विकासकामांवर आणि विविध योजनांवर पडणार आहे. USAID भारतातील अनेक आरोग्य उपक्रमांना निधी देत आहे. जर हा निधी बंद झाला तर ग्रामीण भागातील माता आणि बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित विविध योजना आणि साथीच्या आजारांना पायबंद घालण्यासाठी ज्या योजना सुरू आहेत त्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
यांसह मुलांच्या शिक्षणासाठीचे उपक्रम, हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सुरू असलेले उपक्रम या सगळ्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. भारतात आता विदेशातून होणाऱ्या अर्थ पुरवठ्याबाबत सरकारने नियम अत्यंत कठोर केले आहेत. त्यात आता अमेरिकेने USAID संस्थेच्या फंडींग मध्ये कपातीचा निर्णय घेतला तर स्वयंसेवी संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांना USAID मुळे काय त्रास?
सरकारला आता अनावश्यक खर्च कमी केला पाहिजे असे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. निवडणूक प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले होते की सरकारचा मोठा व्याप कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी अनावश्यक खर्च कमी करणार असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते. याच रणनीतीनुसार आता USAID या संस्थेला स्टेट डिपार्टमेंटमध्ये संलग्न करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे संस्थेतील कर्मचारी आणि बजेटमध्ये मोठी कपात होणार आहे.सरकारी खर्च कशा पद्धतीने कमी करता येईल याची जबाबदारी अब्जाधीश एलन मस्कला देण्यात आली आहे. रिपोर्ट्सनुसार मस्कने संघीय सरकारच्या बजेटमध्ये 2 ट्रिलियन डॉलरमध्ये कपात करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याच कारणामुळे USAID सारख्या संस्था त्यांच्या प्राधान्यक्रमात नाहीत. या संस्थेच्या वित्त पुरवठ्यातील कपातीचा निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर देखील पडू शकतो. देशातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या योजना सुरू ठेवण्यासाठी भारत सरकार अन्य पर्यायांचा शोध घेऊ शकते. परंतु या संस्थेची फंडिंग पूर्ण बंद होणार की काही प्रमाणात बंद होणार याबाबत अजून स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.