कर्नाटक हायकोर्टाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश सुधांशु धूलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारकडून अतिरिक्त वकील अमन पवार यांनी युक्तिवाद केला की, IPC कलम ३७५ (C) मध्ये शरीर या व्याख्येत मृत शरीरही मानलं जायला हवे. बलात्काराच्या तरतुदीत जर एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरूद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानले जाते, त्याच आधारे मृत शरीरही सहमती देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याच्याशीही लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानले जावे अशी मागणी केली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. नेक्रोफिलिया भारतीय दंड संहितेत गुन्हा मानला जात नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या आदेशात आम्ही बदल करू इच्छित नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले.
कर्नाटक हायकोर्टाने काय म्हटलं होते?
कर्नाटक हायकोर्टाने त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले होते की, मृत शरीरासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानला जाऊ शकत नाही. कारण IPC कलम ३७५ आणि ३७७ केवळ जिवंत मनुष्यावरच लागू होते. कलम ३७५ आणि ३७७ चा बारकाईने अभ्यास केला असता मृत शरीराला व्यक्ती अथवा मानव समजलं जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे या कलमात गुन्हा नाही म्हणून आरोपीवर ३७७ अंतर्गत शिक्षा होत नाही. नेक्रोफिलिया ही गंभीर समस्या आहे. संसदेत त्याला गुन्हा घोषित करण्यासाठी कायदा बनवायला हवा असंही कोर्टाने सांगितले. याआधी छत्तीसगड हायकोर्टानेही मृत महिला अथवा मुलीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही त्यामुळे एका प्रकरणात POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात नकार दिला होता.
कायद्यात बदल करायची गरज
दरम्यान, हॉस्पिटल आणि शवगृहात मृत युवतींसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या परंतु भारतात या प्रकरणी विशेष कायदा नाही. नेक्रोफिलिया हा एक मानसिक-लैंगिक विकार आहे. केंद्र सरकारने मृत व्यक्ती, विशेषतः महिलांची प्रतिमा जपण्यासाठी IPC ३७७ कायद्यात दुरूस्ती करून नेक्रोफिलिया गुन्हा ठरवायला हवा. यूनाइटेड किंगडम, कॅनडा, न्यूझीलँड, दक्षिण आफ्रिकेत हा गुन्हा आहे. भारतातही असा कायदा हवा अशी मागणी केली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.