जमीन मालकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!
जमीन मालकाला जमिनीपासून अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला स्थगिती देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन कायदा, १९६६ च्या कलम १२७ नुसार, जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याच्या तरतुदीवर प्रकाश टाकला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही उद्देशासाठी राखीव ठेवलेली जमीन, विहित कालावधीत वापरणे आवश्यक आहे. जर जमीन मालकाला, विशिष्ट पद्धतीने जमीन न वापरण्याबाबत निर्बंध घातले, तर ते अनिश्चित काळासाठी योग्य नाहीत, असे न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा-१९६६ च्या कलम १२७ चा हवाला देत, खंडपीठाने सांगितले की, ३३ वर्षांपासून विकास आराखड्यात भूखंड राखीव ठेवणे, हे शहाणपणाचे लक्षण नाही.
एका रिक्त भूखंडाच्या मालकांनी २.४७ हेक्टर क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना सादर केली होती, ती मंजूर झाली. १९९३ साली उर्वरित क्षेत्र खाजगी शाळेसाठी राखीव ठेवले. १९९३ ते २००६ पर्यंत अधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली नाही. जमीनमालकाने सरकारकडे विचारणा केली, पण २ जानेवारी २००८ पर्यंतही जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही. त्यामुळे, जमिनीचा राखीव दर्जा २ जानेवारी २००८ रोजीच संपला, असे न्यायालयाने म्हटले.सर्वोच्च न्यायालयाने छबिलदास विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य खटल्यातील २०१८ चा आणि कोल्हापूर पालिका व इतर विरुद्ध वसंत महादेव पाटील खटल्यातील २०२२ चा निकाल लक्षात घेऊन, हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की, राखीव जमीन दहा वर्षांच्या आत अधिग्रहित न झाल्यास, जमीन मालक सरकारकडे विचारणा करू शकतो. जर १२ महिन्यांच्या आत अधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहित केली नाही, तर तिचा आरक्षणाचा दर्जा संपतो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
