महादेव कोळी जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश
मुंबई- उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्रााबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, तीन जणांना त्यांचे महादेव कोळी , अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्ते अभिषेक राजेंद्र जाधव,
प्राजक्ता राजेंद्र जाधव आणि प्रतीक अरुण जाधव यांना त्यांच्या वडिलांच्या
कुटुंबातील इतर सदस्यांना प्रमाणपत्र दिल्याप्रमाणे त्यांचाही हक्क
देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे जात प्रमाणपत्र नाकारणारे मंगळवेढा
जिल्हा सोलापूर येथील उपविभागीय अधिकारी अप्पासाहेब समिंदर तसेच अनुसूचित
जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती पुणे येथे कार्यरत असणारे नि. मा.
कोपुलवार, संशोधन अधिकारी, गं. शं. केंद्रे उपसंचालक, रा. र. सोनकवडे
सहआयुक्त यांना प्रत्येकी २५०० रुपये दंड केला असून तो दंड त्यांनी
याचिकाकर्त्यांना निकालाच्या दिवसापासून ३० दिवसाात देण्याचा आदेश दिला
असून सदर आदेशामुळे महसूल व आदिवासी जात प्रमाणपत्र विभागात एकच खळबळ उडाली
आहे. . या याचिकेतील वकील म्हणून अॅड. वैशाली बी. सूर्यवंशी यांनी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
पार्श्वभूमी:
याचिकाकर्त्यांनी
अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या
उपविभागीय अधिकारी यांच आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात त्यांचा दावा
नाकारला गेला होता. त्यानंतर, ३१ जानेवारी २०२३ रोजी प्रमाणपत्र अनुसुचित
जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती पुणे यांनाी त्यांचा दावा पुनः
नाकारला.
उपविभागीय
अधिकारी मंगळवेढा ता. जिल्हा सोलापूर यांनी प्रकरण नाकारतांना मुख्यतः
पुराव्यांच्या कमतरतेची आणि शाळेच्या सोडल्याच्या प्रमाणपत्रामध्ये "महादेव
कोळी" जाताचा उल्लेख न करण्याची शंका उपस्थित केली होती. 3. उपविभागीय
अधिकारी व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सदस्यांवर २,५०० रुपये दंड लावला,
जो याचिकाकर्त्यांना ३० दिवसांच्या द्यावा लागेल
न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्त्व:
उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे, संबंधित व्यक्तींनाही त्याच प्रमाणपत्राचा लाभ मिळावा, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने उपविभागीय अधिकारी. आणि प्रमाणपत्र कमिटीला सावध राहण्याचा संदेश दिला आहे, कारण अशा प्रकारच्या चुकीच्या निर्णयांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी दंड लावला गेला आहे.अॅड. वैशाली बी. सूर्यवंशी यांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करत न्यायालयाला सांगितले की, कुटुंबातील इतर सदस्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करणे आवश्यक आहे. त्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्याचा हक्क आहे, आणि त्यांच्या दाव्याची योग्य पडताळणी होणे आवश्यक आहे.सरकार व समितीकडून अॅड पी पी काकडे व अॅड व्हि. एम . माळी यांनी काम पाहिले. या निर्णयामुळे सर्वत्र स्वागत होत आहे, व दंडात्मक कारवाई झालेल्या अधिका-यांना या पुढे जात प्रमाणपत्र व अर्धन्यायीक पदावर कामापासून दूर ठेवावे अशी मागणी होत आहे
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
