राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांना कोर्टाचा दणका; भारतीयांना मोठा दिलासा

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांना कोर्टाचा दणका; भारतीयांना मोठा दिलासा

 

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी येताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय बदलण्याचं पाऊल उचललं आणि या महासत्ता राष्ट्राकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं. इथं भारतापपर्यंत ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटत असतानाच अमेरिकेत मात्र ट्रम्प यांना पदभार स्वीकारल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी न्यायालयानं दणका दिल्याचं पाहायला मिळत आहे.

अमेरिकेतील एका फेडरल न्ययामूर्तींनी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देत त्यांच्या कार्यकारी आदेशाला घटनाबाह्य ठरवलं आहे. जन्माच्या आधारे नागरिकत्वं दिलं जाण्याचा अधिका संपुष्टात आणण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला होता. याचसंदर्भात न्यायालयानं आपली भूमिका स्पष्ट करत या कार्यकारी आदेशावर अस्थायी स्वरुपात स्थगिती आणली. ज्यामुळं तूर्तास अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व नवजात बालकांना याच देशाचं नागरिकत्वं मिळणार आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ज्यानंतर पदभार स्वीकारण्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी वरील निर्णयावर स्वाक्षरी करत तो लागू करण्याचे निर्देश जारी केले. राष्ट्राध्यक्षांच्या या आदेशाचा विरोध करत चार लोकशाही राज्यांनी न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. यामध्ये वॉशिंग्टंन, अॅरिझोना, ईलिनोईस आणि ओरेगन या राज्यांचा यात समावेश आहे. 

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार ट्रम्प यांचा आदेश अमेरिकी संविधानाच्या 14 व्या संशोधनातील नागरिकत्वं अधिकाराचं उल्लंघन करणारा असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली होती. अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश जॉन कॉफनर यांनी या याचिकेवरील सुनावणी करत या निर्णयावर स्थगिती आणली. 

'हा अधिकार घटनाबाह्य आहे हे कोणी सरकारी अख्तयारित राहून काम करणारे मोठ्या हुद्द्यावरील व्यक्ती कसं बोलू शकतात हेच मला समजत नाहीय. ही गोष्ट माझ्यासाठी अनाकलनीय आहे. चार दशकांपेक्षा अधिक काळापासून मी न्यायव्यवस्थेत कार्यरत आहे. असं कोणतंही प्रकरण माझ्या पाहण्यात नाही, ज्यामध्ये या मुद्द्यावर थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. हा निर्णयच घटनाबाह्य आहे', असं न्यायमूर्ती म्हणाले. 

ट्रम्प यांनी असा कोणता निर्णय घेतला होता, ज्याला न्यायालयाचा विरोध?

अमेरिकेत जन्मजात नागरिकत्वाचा अधिकार नाकारणारा शासन आदेश ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदी येताच जारी केला. अवैध प्रवासी व्हिसावर देशात राहणारे नागरिक आणि त्यांच्या मुलांना अमेरिकी नागरिकत्वं दिलं जाण्यावर यामुळं निर्बंध येणार होते. मुळात भारतीयांवर या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका बसणार होता.  शिक्षण, आयटी किंवा नोकरीच्या इतर संधींच्या कारणास्तव 48 लाखांहून अधिक भारतीय सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. त्यामुळं या सर्व भारतीयांना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे हेच इथं स्पष्ट होत आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.