काथ निर्मितीचे कारखाने बंद करा; उच्च न्यायालयाचे आदेश
नाशिक : खैर तस्करी संबंधित काथ निर्मिती कारखान्यांवर न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उचलत चिपळूणसह परिसरातील सर्व १०२ काथ कारखाने बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने नाशिक वन विभागाच्या चिपळूण मधील कारवाईला मोठे यश आले आहे. खैर लाकडाच्या तस्करीप्रकरणी नाशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळून कनेक्शन उघड केले होते.
यानंतर इडी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी असलेल्या काथ निर्मिती कारखान्यावर छापे देखील टाकले होते. तसेच याप्रकरणी वनक्षेत्रचे संरक्षण झाले पाहिजे, या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असती. न्यायालयाने काथ कारखाने बंद करण्याचे आदेश देत संबंधित यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी हे सुद्धा आदेशात म्हटले आहे.
यामधील काही कारखान्यांचे मालक हे खैर तस्करी मधील प्रमुख संशयित आहे. चिपळूण येथील कारवाई मध्ये दहशतवादी विरोधी पथक(एटीएस) व सक्तवसुली संचालनालय ईडी यांच्यामार्फत सुद्धा समांतर तपास या प्रकरणांमध्ये केला होता. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नाशिक वनविभागाच्या खैर तस्करी प्रकरणातील जामिनावर सुटलेले आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडता येणार आहे.
मुदतीनंतरही कारखाने सुरुच
वनविभागाच्या (एसएलसी) कमिटीने लाकडावर आधारित उद्योगांसाठी १०२ कारखान्यांना परवानग्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिल्या होत्या. मात्र, यामध्ये फक्त दाखवण्यापुरता किरकोळ घनमीटर लाकूड वापरून काथ तयार केला जायचा असे दाखविले जायचे. मात्र, प्रत्यक्षात शेकडो टन तस्करी केलेला जंगलातील खैर आणून त्याच्यावर प्रक्रिया करून काथ निर्मिती होत असे. यामध्ये जीएसटी व इन्कम टॅक्सची सुद्धा चोरी व्हायची. सदर परवाने हे ठराविक कालावधीसाठीच देण्यात आले होते.मात्र मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच होते.
६० कारखाने बंद
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील १०२ पैकी ६० कारखाने बंद आहे. उर्वरित ४२ कारखाने सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या दोन जिल्ह्यातील खैर तस्करीला मोठा चाप बसणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.