आम्हालाही ८वा वेतन आयोग लागू करा! केंद्र सरकारनं निर्णय घेताच महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी सरसावले!
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू केल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आनंदात आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८ वा वेतन आयोग लागू करावा अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
राज्याचा तिजोरीवर पडणार २० हजार कोटी रुपयांचा बोजा
सुमारे सव्वा लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रातही हा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यास सरकारी तिजोरीवर वार्षिक २० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मागील महाराष्ट्र सरकारने २००९ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुक्रमे सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. शिफारस केलेल्या मुदतीपेक्षा तीन वर्षे उशिरा हा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. यावेळीही राज्य सरकार २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही मागणी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले की, 'सहावा आणि सातवा वेतन आयोग २००९ आणि २०१९ मध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर देण्यात आला होता. शिवाय केंद्रीय आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतरच राज्य आयोगांची स्थापना करण्यात आली. यावेळी २०२६ च्या मध्यापर्यंत अहवाल सादर होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतरच राज्य आयोगाची स्थापना होऊ शकते आणि तो २०२७ च्या सुरुवातीला हा आयोग त्यांचा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतअहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.
२० ते २५ टक्के पगारवाढ
विशेष म्हणजे वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी वेतनवाढ मिळते. आधीच्या सुधारणेत २० ते २५ टक्के पगारवाढ करण्यात आली होती आणि आताही अशीच वाढ अपेक्षित आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. २०२४-२५ मधील २.३ लाख कोटी रुपयांची नैसर्गिक वाढ वगळून वेतन बिलात वर्षाला किमान २०,००० कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याने वेतन आणि पेन्शनमध्येही अशीच वाढ अपेक्षित आहे. आम्ही २०१९ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लागू केला तेव्हा २०१९-२० मध्ये वेतन आणि पेन्शनची वेतन बिले १.३६ लाख कोटी रुपयांवर गेली, जी त्याच्या आधीचया वर्षी १.६ लाख कोटी रुपये होती. या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला असला तरी आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असून राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांची थकबाकी भरावी लागणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
