राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी गोळा केलेल्या लाभार्थ्यांचा डेटा इतर सर्व सध्याच्या योजनांसोबत जोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जेणेकरुन योजनांचा दुहेरी आणि चुकीचा लाभ घेणा-या लाभार्थ्यांना यातून वगळण्यात येईल. त्यामुळे राज्यावरील वाढता आर्थिक बोझा कमी होईल. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील 2. 46 कोटी लाडक्या बहिणींपैकी किमान 25 टक्के लाभार्थी वगळण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारची दरमहा 900 कोटी रुपयांची बचत होईल असे सांगितले जात आहे.
आयकर भरणाऱ्यांव्यतिरिक्त, सरकार संजय गांधी निराधार योजना यासारख्या योजनांमधून लाभ घेत असलेल्या लाभार्थी महिलांना यातून वगळण्यात येणार आहे, नमो शेतकरी सन्मान योजना. शेतकऱ्यांना शेती उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रोख लाभ मिळणाऱ्या इतर सरकारी योजना देखील लाडकी बहीणच्या यादीशी जोडल्या जातील. 23 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला लाडकी बहिन योजनेच्या जोरावर मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर, सरकार योजनेच्या
बारीकसारीक बाबींवर पुन्हा चर्चा करण्याचा विचार करत करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, लाभार्थ्यांची यादी कमी करण्याची घोषणा केली, कारण अनेक अपात्र लाडक्या बहिणी लाभ घेत होत्या. 1 जुलै २०२४०24 रोजी योजना सुरू झाल्यापासून राज्य सरकारने सहा हप्त्यांमध्ये 21,600 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत.
"आम्ही रोख लाभ योजना राबवणाऱ्या सर्व राज्य विभागांकडून डेटा मागितला आहे. "नमो शेतकरी सन्मान योजनेत 18.18 लाख महिला लाभार्थी आहेत, तर थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेत, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपकरणांसाठी रोख अनुदान मिळते, त्यात 1.71 लाख महिला लाभार्थी आहेत (एकूण १०.८ लाखांपैकी). संजय गांधी पेन्शन योजनेचा 25 लाख निराधार महिलांना फायदा होतो," असे महिला आणि बाल विकास विभागाच्या माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
विभागाने वाहतूक विभागाकडून डेटा मागितला आहे जेणेकरून यादीतील चारचाकी वाहने असलेल्या कुटुंबांची संख्या कमी करता येईल आणि या घरांमधून ज्या महिलांची नावे आहेत त्यांना वगळता येईल. "याशिवाय, करदात्यांची आयकर यादी आम्हाला या कुटुंबांचे उत्पन्न निर्धारित करण्यास मदत करेल. योजनेच्या सर्व लाभार्थी खात्यांचे ई-केवायसी आम्हाला कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीशी संबंधित तपशील मिळविण्यात मदत करेल. हे एका महिन्यात पूर्ण होईल," असे महिला आणि बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यादीची छाननी करण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षी 28 जून आणि 3 जुलै रोजी विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावांनुसार करण्यात आली होती, जिथे "आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते की इतर योजनांचा रोख लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी महिलांना 1500 रुपयांपैकी संयुक्त मासिक वेतन मिळेल" उदाहरण देत अधिकारी म्हणाले, "नमो सन्मान लाभार्थीना आधीच १००० रुपये दरमहा मिळतात त्यांना लाडकी बहिण योजनेत फक्त 500 रुपये मिळतील."
वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बारकाईने तपासणी आणि छाननी केल्यानंतर, यादीतील संख्या सुमारे 1.90 कोटी इतकी कमी होईल. ज्या लाभार्थी महिला अपात्र ठरल्या आहेत त्यांच्याकडून आधीच दिलेली जास्तीची रक्कम वसूल करण्याचा विचार सरकार करत आहे. आम्ही सबमिशन दरम्यान लाभार्थ्यांकडून हमी घेतली की त्यांना दोन योजनांचा लाभ मिळणार नाही. जर त्यांनी स्वतःहून परतफेड केली नाही तर हमीपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कारवाई सुरू केली जाईल," असे वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
लाभार्थ्यांच्या सध्याच्या संख्येनुसार, राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला 42000 कोटी रुपयांचा बोझा पडत आहे. महायुतीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यानंतर लाडक्या बहिणींचा निधी दरमहा 2100 रुपये करण्याची घोषणा केली होती. फडणवीस सरकारने आता 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षापासून ही वाढ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या वाढीमुळे, यादीत छाटणी न केल्यास राज्याला सुमारे 60,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
