राज्य सरकारने ठरवल्या 20 लाख लाडक्या शेतकरी बहिणी 'अपात्र', 'डीबीटी', 'नमो योजने'मुळे फटका
राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार येण्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा आहे. यामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी राज्यातील महिलांचे आभार मानले होते. पण आता सरकारने योजनेच्या निकषांवर बोट
ठेवत लाखो महिलांना अपात्र करण्याचा सपाटाच लावला आहे. आतातर सरकारने लाडकी
बहीण योजनेत अपात्र असणाऱ्या महिलांकडून पैसे वसूल करण्याचे धोरण अवलंबले
असून पैसे देखील वसूल केले जात आहेत. या योजनेतील निकषांचा थेट राज्यातील
२० लाख शेतकरी महिलांना फटका बसल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने आधी
लाडक्या ठरवलेल्या महिला आता नावडत्या झाल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून होताना
दिसत आहे.
विधानसभेच्या आधी राज्यातील महायुती
सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजवनेतून २
कोटींहून अधिक महिलांना साडेसात हजार रूपये देण्यात आले होते. त्यावेळी
विरोधकांनी ही योजना निवडणुकीसाठीच आहे. यानंतर बंद होईल असे म्हटले होते.
तर निकषांच्या नावाखाली काटछाट केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली होती. आता ही
शक्यता सत्यात येत असून राज्य सरकारने ५ निकषांवर अर्जांची छाननी करणे सुरू
केले आहे. यामुळे याच्याआधी ज्या लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या होत्या. त्या
जर निकषांत बसल्या नाहीत तर त्या अपात्र ठरणार आहेत.
२ कोटी ४६ लाख अर्ज
लोकसभा निवडणुकीनंतर मध्य प्रदेश सरकारने लाडली बहना सुरू केली. तेथे भाजपला मोठे यश मिळाले. यानंतर तत्कालिन शिंदे सरकारने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आखली आणि महिलांना १५०० रूपये थेट खात्यावर देण्याची घोषणा केली.
निकष लावलेच नाहीत...
विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारने तब्बल कोणतेही निकष न लावता २ कोटी ६३ हजार महिलांचे अर्ज स्वीकारले. तर २ कोटी ४६ लाख महिलांना खात्यावर थेट पाच हप्ते वर्ग केले. तर २ कोटी ५२ लाख महिलांना पात्र ठरविण्यात आले होते. पण आचारसंहितेच्या कारणास्तव या योजनेचे हप्ते थांबवण्यात आले होते. पण आता पुन्हा एकदा पैसे वाटप करण्यास सुरूवात झाली असून डिसेंबर महिन्याचा हप्ताही देण्यात आला आहे. आजअखेर २१ हजार ६०० कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना देण्यात आले आहेत.
२० लाख शेतकरी लाभार्थी महिला
योजनेतील निकषांप्रमाणे राज्यातील शेतकरी महिलांना याआधी जर 'डीबीटी' आणि 'नमो योजने'चा लाभ मिळत असेल तर लाडकी बहीण योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. यामुळे राज्यातील २० लाख शेतकरी महिलांच्या लाभात कपात होणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वार्षिक १८ हजार रुपयांऐवजी १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
माहिती आधीच घेतली
राज्य सरकारने योजनेची घोषणा करण्याआधीच निकषांवर काम सुरू केल्याचे आता समोर येत आहे. या योजनेत शेतकरी महिलांसाठी लावलेले निकषांची पडताळणी करण्यासाठी सरकारने 'डीबीटी' आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थी महिलांची आकडेवारी आधीच मिळवली होती. कृषी आयुक्तालयातून याबाबतची माहिती आधीच महिला व बालविकास विभागाला देण्यात आली होती.
६ हजारांच्या लाभाला कात्री
यामाहितीप्रमाणे डीबीटी योजनेतील महिला अर्जदार १० लाख ९० हजार ४६५ होत्या. यापैकी लाडकी बहीण योजनेसाठी १ लाख ७१ हजार ९५४ पात्र ठरल्या होत्या. तर नमो शेतकरी सहासन्मान योजनेअंतर्गत वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेसाठी १९ लाख २० हजार ८५ पैकी १८ लाख १८ हजार २२० महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या. तर आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १८ हजार रुपये ऐवजी १२ हजार रुपये प्रति शेतकरी महिला देण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक शेतकरी महिलांच्या ६ हजारांच्या लाभाला आता कात्री लागणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
