खासगी वाहनांवर 'महाराष्ट्र शासन' लिहिल्यास कारवाई
आकोला : महाराष्ट्र शासनाच्या स्वमालकीची वाहने वगळता खासगी वाहनावर 'महाराष्ट्र शासन' लिहून व आतील भागात महाराष्ट्र शासन, नावाची लाल रंगाची पाटी लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जर अशा प्रकारची वाहने ज्यावर
'महाराष्ट्र शासन' नाव, लाल रंगाची पाटी लावून तसेच वाहनाच्या आतील भागास
स्टिकर चिकटवून वाहने रस्त्यावर फिरताना आढळून आली तर अशा वाहनांवर कडक
कारवाई करण्यात येणार आहे.
खासगी वाहनांवर किंवा वाहनांत 'महाराष्ट्र शासन' अशा पाटी किंवा बोध चिन्हाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर मोटार वाहन अधिनियम व त्याअंतर्गत नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मोटार वाहन अधिनियम १९८४ नुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहनावर सरकारी नावाची पाटी लावण्यास सक्त मनाई आहे.
मात्र, खासगी वाहनांवर पोलिस, वकील, डॉक्टर, खासदार, आमदार, न्यायाधीश, महाराष्ट्र शासन, राज्य सरकार, राज्य शासन, केंद्र सरकार, केंद्र शासन अशी स्टिकर लावून राजरोजसपणे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोरून धावत असतात. कोणताही सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी असला, तरी त्याला आपल्या खासगी गाडीवर 'महाराष्ट्र शासन' नावाची पाटी लावता येत नाही.याबाबत प्रादेशिक परिवहन खात्याकडून जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचारी आपल्या वाहनांवर 'महाराष्ट्र शासन' नावाची पाटी लावून पोलिस कारवायांपासून वाचण्यासाठी आणि टोलपासून सुटका मिळावी, यासाठी वाहनांवर पोलिस, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार,प्रेस आदी पाट्या सर्रासपणे लावल्या जातात. अशा वाहनांच्या आडून गैरकृत्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासाठी सावधगिरीची बाब म्हणून परिवहन खात्याने महाराष्ट्र शासनाच्या स्वमालकीची वाहने वगळता खासगी वाहनावर 'महाराष्ट्र शासन लिहून व आतील भागात महाराष्ट्र शासन, नावाची लाल रंगाची पाटी लावण्यास मनाई केली आहे. तसा अध्यादेशच जारी केला आहे. शासकीय कामासाठी ज्या गाड्या भाडेतत्त्वावर शासनाने घेतल्या होत्या, पण आता त्यांचा करार संपला आहे. अशा गाड्यांच्याही दर्शनी भागावर अजूनही 'महाराष्ट्र शासन' असे लिहिलेले असल्याचे समोर आले आहे.
नावांचा दुरुपयोग
नावांच्या पाट्यांचा दुरुपयोग म्हणून कारवाई सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र पुरवले असताना देखील वाहनावर 'महाराष्ट्र शासन' आणि 'पोलिस' अशा अनधिकृत पाट्या लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गुन्हेगारांकडून देखील या नावाच्या पाट्यांचा वापर होण्याची शक्यता असते. यामुळे या दृष्टीने सावधगिरी म्हणून अशा वाहनांची तपासणी मोहीम लवकरच परिवहन विभागाच्या वतीने राबवली जाणार आहे.,अशी माहिती राज्य शासनाच्या वतीने नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
