भाजप आमदारासह १६ जणांवर सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा, कोर्टानं दिले आदेश

भाजप आमदारासह १६ जणांवर सामूहिक अत्याचाराचा गुन्हा, कोर्टानं दिले आदेश

 

भाजपच्या आमदारानं आपल्या काही साथीदारांच्या मदतीनं एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र पोलिसांनी घटनेची कसलीही दखल घेतली नाही. अखेर हे प्रकरण एमपीएमएलए कोर्टानं आरोपी भाजप आमदारासह इतर १६ जणांवर सामूहिक अत्याचार आणि धोकेबाजी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या १० दिवसांत गुन्हा दाखल करून संबंधित अहवाल कोर्टात सादर करावा, असे आदेश कोर्टानं दिले आहे. भाजपच्या आमदारविरोधात अशाप्रकारे गुन्हा दाखल करण्याचे कोर्टानं आदेश दिल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

ही घटना उत्तर प्रदेशातल्या बदायू जिल्ह्यातील आहे. इथल्या सिव्हील लाईन परिसरात राहणाऱ्या एका तरुणाची बिल्सीचे भाजप आमदार हरीश शाक्य, त्यांचे भाऊ आणि इतर काहीजणांसोबत जमीनीचा वाद सुरू होता. यानंतर पीडित तरुणानं कोर्टात याचिका दाखल करत, भाजप आमदार दमदाटी करून आपली कोट्यवधींची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता.

याप्रकरणी १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी पीडित तरुण आपली आई आणि पत्नीसह भाजप आमदाराच्या कार्यालयात गेले होते. यावेळी भाजप आमदार हरीश शाक्य आणि इतर दोन जणांनी पीडित व्यक्तीच्या पत्नीसोबत सामूहिक अत्याचार केला. या घटनेनंतर पीडित व्यक्तीनं आमदार हरीश शाक्य यांच्यासह १६ जणांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने पीडित व्यक्तीनं न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आता न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

बदायू इथल्या एमपीएमएलए कोर्टानं आरोपी भाजप आमदारासह इतर १६ जणांवर सामूहिक अत्याचार आणि धोकेबाजी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या १० दिवसांत गुन्हा दाखल करून संबंधित अहवाल कोर्टात सादर करावा, असं निर्णय कोर्टानं दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आमदार हरीश शाक्य यांच्यासमोर अडचणी वाढल्या आहेत.

कोर्टाच्या या आदेशानंतर शाक्य यांनी प्रतिक्रिया देखील दिली असून अशाप्रकारचा कोर्टानं निर्णय दिल्याचं आपल्याला माहीत नाही. असा कोणता निर्णय दिला असेल तर आधी कोर्टाच्या निर्णयाची प्रत बघितली जाईल, त्यानंतर यावर प्रतिक्रिया दिली जाईल, असं शाक्य यांनी म्हटलं आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.