भारतासह जगभरात बलात्काराच्या घटना समोर येत असतात. अनेक देशांमध्ये बलात्काराबाबत कठोर कायदे आहे. याअंतर्गत बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जाते. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
गोवा खंडपीठाने बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात महत्वाचा निकाल दिला आहे.
हा निकाल काय आहे? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कोर्टाने काय म्हटलं?
मार्च 2020 मधील एका बलात्काराच्या प्रकरणावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हटले की, 'जर एखादी महिला एखाद्या पुरुषासोबत हॉटेलच्या रूममध्ये गेली, तर याचा अर्थ तिने शारीरिक संबंधास संमती दिली असा होत नाही.' यासह उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द केला आहे, या आदेशात आरोपीविरुद्धचा बलात्काराचा खटला बंद करण्यात आला होता. आता तो पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती भारत पी देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'आरोपी आणि तक्रारदार यांनी हॉटेलची रुम बुक केली होती, याचा पुरावाही समोर आलेला आहे. त्यावेळी पीडित मुलगी आरोपीसोबत रुममध्ये गेली होती. मात्र हे लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी पीडितेची संमती आहे असे गृहीत धरता येणार नाही.'
प्रकरण काय होते?
मार्च 2020 मध्ये आरोपी गुलशेर अहमदने पीडित महिलेला परदेशात नोकरीची ऑफर दिली होती. मीटिंगच्या बहाण्याने त्याने महिलेला हॉटेलच्या रुमवर बोलावले. महिला आणि पुरुष दोघांनी मिळून ही रूम बुक केली होती. त्यानंतर पीडितेने आरोप केला की, मी खोलीत शिरताच अहमदने मला जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि त्यानंतर बलात्कार केला.जेव्हा गुलशेर अहमद बाथरूममध्ये गेला तेव्हा मी खोलीतून पळ काढला आणि पोलिसांना कळवले.' यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. मात्र जेव्हा हे प्रकरण ट्रायल कोर्टात पोहोचले तेव्हा कोर्टाने, 'महिला स्वेच्छेने खोलीत गेली होती, तिने लैंगिक संबंधाला संमती दिली होती' असे म्हणत आरोपीला सोडून दिले होते.
उच्च न्यायालयाने निर्णय बदलला
पीडित महिलेने यानंतर उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, 'या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी चूक केली.खटल्याच्या न्यायाधीशांनी पीडितेने कोणताही विरोध न करता रुममध्ये जाणे आणि आत जे घडले त्याला संमती देणे या दोन भिन्न पैलूंचे मिश्रण केले. दोघांनी एकत्र जेवण केले आणि त्यानंतर महिलेला रुममध्ये जाताना कोणताही विरोध दर्शविला नाही, याचा अर्थ तिने सेक्ससाठी सहमती दर्शवली हा आरोपीचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करून आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू ठेवला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.