सल्लाही घेतला नाही... न्यायदेवेतेच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवण्याला वकीलांचा विरोध; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले होते आदेश

सल्लाही घेतला नाही... न्यायदेवेतेच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवण्याला वकीलांचा विरोध; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले होते आदेश

 

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठीच्या ग्रंथालयातील न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये काही दिवसांपूर्वी काही महत्वाचे बदल करण्यात आले होते. डोळ्यांवर काळी पट्टी, एका हातात तराजू असलेल्या या मूर्तीत सरन्यायाधीश डी. वाय.

चंद्रचूड यांच्या सूचनेनुसार बदल करण्यात आले. मात्र या बदलांना आता वकिलांच्या संघटनेकडून विरोध केला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टातील न्यायदेवेतेच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवण्याला सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन  या सुप्रीम कोर्टातील वकिलांच्या संघटनेने विरोध केला आहे. या संघटनेने एक ठराव पारित केला असून त्यात न्यायदेवता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चिन्हात बदल करण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचा सल्ला घेतला गेला नसल्याचे मत मांडले आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या आदेशानुसार न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरूल पट्टी हटवण्यात आली होती. तसचे हातातील तलवारीएवजी हतात देशाचे संविधान देम्यात आले आहे. यामधून प्रतीमात्मकरित्या भारतातील कायदा आंधळा किंवा दंडनीय नाही असे दाखवण्याचा उद्देश आहे. यापूर्वी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी होती मात्र नव्या मूर्तीमध्ये डोळे उघडे असल्याचे दाखवण्यात आले असून, यामधून कायदा आंधळा नाही हा संदेश देण्यात आला आहे.

दरम्यान बार असोशिएशनने मंजूर केलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीच्या लक्षात आले की, अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एकतर्फी चिन्ह बदलणे तसेच बारशी चर्चा न करता न्यायदेवतेच्या पुतळ्यात बदल असे काही आमूलाग्र बदल केले आहेत. न्यायप्रशासनात आमची समान हिस्सेदारी आहे, पण हे बदल प्रस्तावित केले गेले तेव्हा याबद्दल आमच्याश कुठलीही चर्चा झाली नाही. या बदलांमागील तर्काबद्दल आम्हाला कसलीच कल्पना नाही.

आता पूर्वीच्या न्यायाधीशांच्या लायब्ररीमध्ये एक संग्रहालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे, तर बारच्या सदस्यांसाठी आम्ही लायब्ररी, कॅफे कम लाउंजची मागणी केली होती कारण सध्याचा कॅफेटेरिया हा बारच्या सदस्यांसाठी अपुरा ठरत आहे. आधीच्या न्यायाधीशांच्या ग्रंथालयात प्रस्तावित संग्रहालयाविरुद्ध आमचा आक्षेप असूनही, संग्रहालयाचे काम सुरू झाले आहे, अशी चिंताही या ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.