विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठी भेट ! मिळणार 'हे' 2 मोठे आर्थिक लाभ
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट हाती आली आहे. खरंतर पुढील महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबर मध्ये महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुका दिवाळीनंतरच घेतल्या जातील असे दिसत असले तरी देखील याच्या तारखा पुढल्या महिन्यातच समोर येणार आहेत. अर्थातच निवडणूकांच्या तारखा जाहीर झाल्यात की आचारसंहिता लागू होणार आहे. मात्र, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दोन मोठे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणते लाभ मिळणार ?
महागाई भत्ता लवकरच वाढू शकतो : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता नुकताच वाढवण्यात आला आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
मात्र आता यामध्ये लवकरच वाढ होणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी-शेवटी केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. म्हणजेच यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.विशेष बाब अशी की हा भत्ता जुलैपासून लागू होणार असून याची थकबाकी देखील संबंधित नोकरदार मंडळीला दिली जाणार आहे. दरम्यान केंद्रातील सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून शिंदे सरकार सुद्धा लगेचच राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% करणार असे बोलले जात आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.पेन्शन योजनेबाबत निर्णय होणार : केंद्रातील सरकारने युनिफाईड पेन्शन योजना ही पेन्शन स्कीम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली आहे. केंद्र सरकारने ही योजना लागू केल्यानंतर अवघ्या काही तासातच शिंदे सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.या युनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या पगाराच्या सरासरीच्या 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. यामध्ये कौटुंबिक पेन्शनही मिळणार आहे. कौटुंबिक पेन्शन हे निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढे राहील. पण युनिफाईड पेन्शन स्कीम मध्ये नवीन पेन्शन योजनेप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना योगदान द्यावे लागणार आहे.
यामुळे या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांचा हाच विरोध पाहता युनिफाईड पेन्शन स्कीम आणि राज्य शासनाकडून गठीत पेन्शन समितीच्या सुधारित पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही योजनांपैकी जी योजना राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक फायद्याची ठरेल त्या योजनेला स्वीकृती दिली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय निवडणुकीच्या आधीच होण्याची दाट शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
