व्हेलच्या उलटीला अधिकृत विक्रीला मिळणार परवानगी
व्हेल माशाच्या उलटीचा शिकार अथवा निगडीत घटकांशी अजिबात संबंध येत नाही. त्यामुळे तिच्या अधिकृत विक्रीला परवानगी मिळावी, अशी सूचना महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीला केली आहे. तसेच कोकणातील मच्छिमारांच्या घराखालील जमिनींचे सातबारे नावे करणे व मच्छिमारांचे कर्ज माफ करावे व गुजराच्या धर्तीवर मत्स्योद्योग महामंडळ स्थापन करावे व जिल्हा नियोजन निधीमधून प्रति जिल्ह्यात १५ टक्के निधी मच्छिमारांसाठी राखीव ठेवावा, अशा असंख्य सूचना या समितीने केल्या आहेत.
महाराष्ट्रात मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने मच्छिमार संघटनांना नव्या विकास धोरणात सूचना, हरकती, सुधारणा
अभिप्राय मागविले आहेत. हे अभिप्राय समिती स्वीकृत करुन समाविष्ट करणार
आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीची पालघर येथे नुकतीच बैठक
झाली. यावेळी त्यांनी आपला १५ पानी अहवाल तयार करुन तो समितीला लेखी
स्वरुपात सादर केला आहे.
यामध्ये म्हटले आहे की, देव माशांच्या खोल समुद्रात दात नसलेले व दात असलेले अशा दोन प्रकारच्या प्रजाती आहेत. उलटी उपयुक्त असलेला स्पर्म व्हेल खोल समुद्रात स्पर्म व्हेल हा संरक्षित घटक आहे. हा मासा यामध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे शिकार व निगडीत घटकाची विक्रीस बंदी आहे. देव मासे संभोग करताना मादी उलटी करते, असे पारंपारिक मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. उलटी केल्यानंतर ती समुद्रावर तरंगती अथवा समुद्रकिनारी लागते व ती मच्छिमारांना आढळली की त्याला गुन्हेगार ठरविला जातो. सदर बाब शिकार अथवा निगडीत घटकांशी अजिबात संबंध येत नाही. या उलटीचा कोणताही दुरुपयोग होत नाही तर परफ्युम व अत्तर बनविण्यासाठी उपयोग होत आहे. उलटी रोज मिळत नाही. तर वर्षभरातून एखादी उलटी मिळते ती एक प्रकारे सामान्य मच्छिमारांना लाँटरी असते. त्यामुळे व्हेल माशांची उलटी अधिकृत विक्री करण्यास परवानगी द्यावी, हे धोरणात समाविष्ट करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.या सूचनांमध्ये सध्याचे व भविष्यातील मासेमारीतील संभाव्य धोके, एलईडी,पर्ससीनद्वारे होणारी मासेमारी यावर कडक कारवाईसाठी अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करणे, जिल्हानिहाय प्रति जिल्ह्यास २ अशा एकूण १४ अत्याधुनिक गस्ती नौका बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, गस्ती नौकांवर कर्मचारी, कोस्टल पोलीस यांची पुरेशी व्यवस्था करणे, प्रत्येक गस्ती नौकेवर दोन दोन अशासकीय स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांची नियुक्ती करणे, कोस्टल पोलीस, कोस्ट गार्ड, कस्टम विभाग यांना राज्य जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकार बहाल करणे, विध्वसंक मासेमारी, पर्सनीन, एलईडी, बूल ट्राँलिंग आदी मासेमारीला पारंपरिक दर्जा देऊ नये, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे धोरण कायम ठेवून एलईडी पर्ससीन मासेमारी कायम स्वरुपी नष्ट करावी, एलईडी पर्ससीन मासेमारीसाठी एलईडी जनरेटरसाठी वेगळ्या भाड्याने नौका घेऊन पळवाट काढली आहे. त्यावरदेखील कडक कारवाई करण्याचे निकष करावेत, असे सूचित करण्यात आले आहे.
पावसाळी बंदी कालावधी किमान ९० दिवसांचा असावा, बिगर यांत्रिक, यांत्रिकसह सर्व मासेमार नौकांना बंद कालावधी लागू करावा, बंदी कालावधीत मच्छिमारांना, नौकाधारकांना, मासे विक्रेत्या महिला, मासे सुकविणाऱ्या महिलांना राज्य सरकारने खावटी भत्ता योजना चालू करावी.राज्य शासनाची सागरी हद्द ३० सागरी मैलापर्यंत वाढवावी, प्रत्येंक मच्छिमार गावात / कोळीवाड्‌यात मच्छिमार महिला संस्था स्थापन करण्याची विना अट परवानगी असावी, अर्थसंकल्पात मच्छिमार महिलांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करावे. कृषी धोरणानुसार मासळी होलसेल व किरकोळ खरेदी विक्रीकरीता तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर मत्स्य बाजार समिती कोकणच्या सातही सागरी जिल्ह्यात स्थापन करावी, समितीवर मच्छिमारांचे प्रतिनिधी नेमावेत, अशा असंख्य सूचना व मागण्या महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केल्या आहेत.
आमच्या सूचनांची दखल घ्यावी
मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीला आम्ही सूचना, शिफारशी व हरकतींचा १५ पानी अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये प्रमुख मागण्यांचा समावेश असून त्या कित्येक वर्षे धूळखात पडलेल्या आहेत. मच्छिमार संघटनांचे प्रतिनिधींची समितीवर नेमणूक करावी, अशा असंख्य सूचना केल्या आहेत. या समितीने आमच्या सूचनांचा आदर करुन त्या पूर्णत्वास न्याव्यात, एवढीच अपेक्षा आहे.-रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्षमहाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
