" बाथरूममध्ये जाऊन संभाषण, 650 मतांचा फरक आणि, " रिटर्निग ऑफिसरवर अनिल परबांचे गंभीर आरोप
उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी वादात सापडली आहे. या मतदारसंघातून शिवसेना शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर हे विजयी झाले आहेत. वायकर यांनी ठाकरे गटाच्या अमोल कीर्तिकर यांचा केवळ ४८ मतांनी पराभव केला. त्यानंतर या मतमोजणीत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तसेच वायकर यांच्या नातेवाईकाने मतमोजणी केंद्रात मोबाईलचा वापर केल्याची तक्रार इतर उमेदवारांनी केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी मंगेश पंडीलकर आणि निवडणूक आयोगाचा एनकोर ऑपरेटर दिनेश गुरव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु असल्याचे पाहून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या निकालाबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर आता ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेत निवडणूक अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
रविवारी मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातील या मतमोजणीसंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिलं. यावेळी ईव्हीएम अनलॉक करण्यासाठी कोणत्याही ओटीपीची आवश्यकता नाही. ईव्हीएम अनलॉक करण्यासाठी कोणत्याही मोबाइल ओटीपीची आवश्यकता नाही. ईव्हीएम ही एक स्वतंत्र प्रणाली आहे. ईव्हीएम मशीन हॅक होऊ शकत नाही. तसेच जी तक्रार दाखल झालेली आहे, त्या मोबाईलचा या मतमोजणीशी काहीही संबंध नाही. या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असं स्पष्टीकरण निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी दिलं.
या सगळ्या प्रकणावर आता ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. "४ जून रोजी लागलेल्या निकालात अमोल कीर्तिकर यांचा ४८ मतांनी पराभव झाला. हा पराभव संशयास्पद आहे. या प्रकरणी आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. या निवडणुकीत निवडणूक प्रक्रियेला हरताळ फासला गेला. १९ व्या फेरीनंतर प्रक्रिया डावलली गेली. ज्यावेळी निकाल जवळ येत होता तेव्हा त्यातील पारदर्शकता बंद झाली. मतदानाची एक फेरी पूर्ण झाली की रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या मतांची घोषणा केली जाते. १९ व्या फेरीपर्यंत याची सगळ्यांना माहिती दिली जात होती. मतमोजणीदरम्यान असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसरच्या टेबलजवळ पक्षाचा प्रतिनिधी असतो. यावेळी असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसरच्या टेबलध्ये आणि आमच्या प्रतिनिधीमध्ये खूप अंतर ठेवलं होतं. त्यामुळे असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसरवर कोणता हिशोब पाठवतो आहे हे कोणालाच कळू शकलं नाही. १९ व्या फेरीपर्यंत किती मते पडली हे आम्हाला लिहीता येत होतं. मतदानाच्या दिवशी १७ सी या फॉर्मवर किती मतदान झालं याची आकडेवारी लिहिलेली असते. त्याच्यावर सगळ्यांची सही घेतली जाते आणि तो फॉर्म उमेदवाराला दिला जातो. मतमोजणीच्या दिवशी त्या फॉर्मची टॅली केली जाते.मतमोजणीनंतर दुसरा फॉर्म दिला जातो. या निवडणुकीत तो फॉर्म अर्ध्या लोकांना दिला आणि अर्ध्या लोकांना नाही. मागणी करुन देखील फॉर्म दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या मतांमध्ये आणि आमच्या मतामंमध्ये ६५० पेक्षा अधिक मतांचा फरक आला आहे," असे अनिल परब यांनी म्हटलं. "१९ व्या फेरीनंतर सरळ २३ व्या फेरीला सगळे निकाल वाचले गेले. तसेच निवडणूक प्रक्रिया संपताना आक्षेपाबाबत विचारणा करण्यात आली नाही. त्यानंतर सरळ निकाल जाहीर केला. हे सगळं सुरु असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांना कुणाचे तरी फोन येत होते ते आम्ही पाहत होतो. वारंवार त्या बाथरुममध्ये जाऊन फोनवर बोलत होत्या. ते फोन कुणाचे होते याची माहिती आमच्याकडे येत आहे. सीसीटीव्हीची मागणी केली तेव्हा आधी देऊ सांगितले. त्यानंतर शेवटी त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार दिला. वायकरांच्या नातेवाईकाने आतमध्ये वापरलेल्या मोबाईची माहिती आमच्याकडे आहे. ४ जूनला घटना घटना घडल्यानंतर १० दिवसांनी गुन्हा दाखल झाला.
या १० दिवसांमध्ये मोबाईल बदलला गेला. निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी रविवारी म्हटलं की आम्ही असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसरला मोबाईल वापरण्यासाठी प्राधिकृत केलं होतं. त्यांनी सांगितले की एनकोअरला डेटा अपडेट करण्यासाठी आम्हाला ओटीपी येतो. भरत शाह यांनी फोनबाबत आक्षेप घेतला तेव्हा तो बाहेर पाठवण्यात आला. जर हा फोन दुपारी दोन नंतर बाहेर गेला तर त्यांच्यानंतर ज्या तर त्यांच्यानंतर ज्या फेऱ्या होत्या त्या त्यांनी कोणत्या फोनवरुन अपडेट केल्या. त्यासाठी कोणता फोन वापरला याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे. बाहेर गेलेल्या फोनवरुन कोणासोबत संभाषण झाले याची माहिती आमच्याकडे आहे. सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करुन आमच्याकडून विजय हिरावून घेतला. रिटर्निंग ऑफिसरचा इतिहास तपासून पाहा, त्यांना कोणत्या प्रकरणात निलंबित केले आहे हे सगळं तपासून बघितलं पाहिजे," असेही अनिल परब म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
