तृतीयपंथीयांच्या पोलीस भरतीस सरकारचा हिरवा कंदील
महाराष्ट्रात आता तृतीयपंथीयांना देखील पोलीस भरतीसाठी संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली बनवा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर याबाबत राज्य शासनानं न्यायालयात भूमिका मांडली. त्यानुसार १३ डिसेंबरपासून तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांची शाररीक चाचणी देखील होणार आहे. पण हा निर्णय सध्या केवळ राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पोलीस भरतीसाठीच 'लागू असणार आहे.
दोन तृतीयपंथी व्यक्तींनी मॅटमध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी यात म्हटलं होतं की, केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाचे तृतीयपंथीयांना देखील सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही अद्याप राज्य सरकारनं तरतूद का केली नाही अशी तक्रार करण्यात आली होती. मॅटनं ही तक्रार योग्य धरत राज्याच्या गृह विभागाला तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पण मॅटच्या या निर्णयाला राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. पण न्यायालयाने केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांकडे बोट दाखवत राज्य सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार आता राज्याचे महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात आश्वासन दिलं की, गृहविभागातील सर्व भरतींसाठी तुर्तास आम्ही सरसकट हे पर्याय देऊ शकणार नाही. पण याचिकाकर्त्यांनी केवळ पोलीस भरतीसंदर्भातच अर्ज केल्यानं सध्या केवळ पोलीस भरतीसाठीच तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र ऑप्शन देण्यात येईल. त्यासाठी याची फॉर्म भरण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे ती कायम ठेवत १३ डिसेंबरपर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय दिला जाईल. त्यांतर पुढील अडीच महिन्यात तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली तयार केली जाईल. त्यामुळं सध्याच्या भरती प्रक्रियेला कुठलीही अडचण येणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
