Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

बेकायदेशीर मशिदीवरील कारवाईवरून हायकोर्टाने ठाणे मनपा आणि पोलिसांना झापलं

बेकायदेशीर मशिदीवरील कारवाईवरून हायकोर्टाने ठाणे मनपा आणि पोलिसांना झापलं
 

ठाण्यातील बेकायदेशीर मशिदीवरील कारवाईवरून ठाणे मनपा आणि पोलिसांना हायकोर्टानं चांगलचं बजावलंय. "आता कायदा मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, या शब्दांत नागरीकांना समज द्या", अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे पोलिसांची कानउघडणी केलीय.

ठाण्यातील एका बेकायदेशीर मशीदीवर कारवाई करताना झालेल्या विरोधामुळे कारवाई करता आली नाही, असं ठाणे महापालिकेनं सांगताच हायकोर्टानं त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाचं हत्यार उगारत कायद्याचं पालन न करणाऱ्यांची मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही, ही बाब लोकांच्या डोक्यात प्रशासनानं कठोरपणे टाकायला हवी असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण -

ठाण्यातील परदेशी बाबा ट्रस्टची मशीद बेकायदा असून त्यावर कारवाई करा, अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं पालिकेला कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिकेनं या मशिदीची कागदपत्रे तपासली. ज्यात ही मशीद अनधिकृत असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर पालिकेनं आपली कारवाई सुरु केलीय.

भविष्यात त्या जागेवर कोणतंही अन्य बांधकाम करु नका - हायकोर्ट
संबंधित मशिदीचा काही भाग पाडण्यात आला असून उर्वरित मशीद रमजान संपल्यावर पाडली जाईल, अशी ग्वाही ठाणे पालिकेनं हायकोर्टात दिली. तर कारवाई करताना आम्ही कोणत्याही प्रकारचा विरोध करणार नाही, अशी ग्वाही मशीद ट्रस्टच्या सदस्यांनी हायकोर्टात दिलीय. याची नोंद घेत भविष्यात त्या जागेवर कोणतंही अन्य बांधकाम करु नका, असं हायकोर्टानं ट्रस्टला बजावलंय.

"आता कायदा मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, या शब्दांत नागरीकांना समज द्या", अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे पोलीसांची कानउघडणी केलीय. ठाण्यातील एका बेकायदेशीर मशीदीवर कारवाई करताना झालेल्या विरोधामुळे कारवाई करता आली नाही, असं ठाणे महापालिकेनं सांगताच हायकोर्टानं त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाचं हत्यार उगारत कायद्याचं पालन न करणाऱ्यांची मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही, ही बाब लोकांच्या डोक्यात प्रशासनानं कठोरपणे टाकायला हवी असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.