औरंगजेबाची कबर हटवणे अशक्य, मिळाले आहे असे मजबूत संरक्षण; महाराष्ट्र सरकार काहीच करू शकत नाही

औरंगजेबाची कबर हटवणे अशक्य, मिळाले आहे असे मजबूत संरक्षण; महाराष्ट्र सरकार काहीच करू शकत नाही

 

छावा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाल्यानंतर, मुघल शासक औरंगजेबावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. या चित्रपटात औरंगजेबाला अत्यंत क्रूर शासक म्हणून दाखवण्यात आले आहे. पण, महाराष्ट्रातील समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेब महान शासक होता, असे विधान केल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

त्यांच्या या विधानामुळे वादाला आणखीनच हवा मिळाली आहे. अबू आझमी यांनी त्यांचे विधान मागे घेतले असले, तरी आता औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यातील अनेक राजकीय आणि धार्मिक संघटना या कबरीला हटवण्याची मागणी करत आहेत. औरंगजेबाचा मृत्यू झाला, तेव्हा तो महाराष्ट्रात होता. मुघल बादशहाला औरंगाबादपासून 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद येथे दफन करण्यात आले. मुघल बादशाह औरंगजेबाची कबर तिथेच आहे.

या वादात माहिती अधिकाराच्या अहवालाने आणखीनच भर घातली. हिंदू जनजागृती समितीने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून काढलेल्या माहितीनुसार, 2011 ते 2023 पर्यंत केंद्रीय पुरातत्व विभागाने औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीवर जवळपास 6.5 लाख रुपये खर्च केले आहेत. सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील राजराजेश्वर मंदिराच्या देखभालीवर वर्षाला केवळ 6 हजार रुपये खर्च केले जात असताना, कबरीच्या देखभालीवर इतका मोठा खर्च का केला गेला, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. इतर धार्मिक स्थळांच्या देखभालीला प्राधान्य दिले जात नसल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

राजराजेश्वर मंदिराच्या देखभालीवर खर्च होणाऱ्या रकमेवरून हिंदू जनजागृती समितीने भेदभाव होत असल्याचे म्हटले आहे आणि सरकारने या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. यानंतर औरंगजेबाची कबर तिथून हटवण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, औरंगजेबाच्या कबरीला भारतीय पुरातत्व विभागाकडून संरक्षण मिळाले आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने झाली आहे, त्यामुळे ती हटवण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी कायद्याचे पालन करावे लागेल. या विषयावर घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, देशात एक वर्ग असाही आहे, जो औरंगजेबाची कबर हटवण्यास विरोध करत आहे. मुघल बादशहाची कबर असल्याने, तिला आता राष्ट्रीय वारसा मिळाला आहे. त्यामुळे, ऐतिहासिक वारशांसाठी देशात कायदे काय आहेत, याची देखभाल कोण करते आणि सरकारला हवे असल्यास ती हटवता किंवा पाडता येते का, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा 2,826 ऐतिहासिक वारशांना संरक्षणाच्या यादीत ठेवण्यात आले होते. 2014 मध्ये ही संख्या 3,650 झाली. भारतातील ऐतिहासिक वारशांच्या संरक्षणाचे काम भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) करतो.

संविधानातील 42 आणि 51 A(एफ) कलमांमध्ये देशाच्या वारशांचे संरक्षण करणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. सर्व वारशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ASI कडे आहे. प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम 1958 च्या 4 (1) कलमानुसार, कोणत्याही ऐतिहासिक इमारतीला किंवा इतर वारशाला राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. संसदेने बनवलेल्या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय ऐतिहासिक वारसा, इमारती आणि लेखांचे संरक्षण आणि सुरक्षा करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. जर त्यांना नुकसान पोहोचवण्याचा आणि तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्यांना संरक्षण द्यावे. जर कोणी ते हटवण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर अशा परिस्थितीतही संरक्षण द्यावे. थोडक्यात, ऐतिहासिक वारशांचे संरक्षण आणि नियमन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

औरंगजेबाला त्याचा मकबरा अगदी साधा असावा, त्यावर जास्त खर्च करू नये, असे वाटत होते. त्याने स्वतःच्या कमाईतून (कुराण लिहून आणि टोप्या शिवून) आपल्या कबरीचा खर्च उचलावा, असे सांगितले होते. सुरुवातीला त्याची कबर कच्च्या मातीपासून तयार करण्यात आली होती. पण, नंतर लॉर्ड कर्झनने त्यावर संगमरवर बसवले. या मकबऱ्याची वास्तुकला इस्लामिक शैलीची आहे. हा मकबरा अतिशय साधा आणि पांढऱ्या रंगाचा आहे. औरंगजेबाच्या मकबऱ्याजवळच त्याचा मुलगा आझम शाहचा मकबरा आहे. शेख जैनुद्दीन दर्गाही जवळच आहे. मकबऱ्याच्या भिंतीवर औरंगजेबाबद्दल काही माहिती दिली आहे. त्यावर औरंगजेबाचे पूर्ण नाव अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब लिहिलेले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.