पोलिसांच्या नेमप्लेटवर फक्त नाव, आडनाव वगळलं; बीड पोलिसांनी असा निर्णय का घेतला?

पोलिसांच्या नेमप्लेटवर फक्त नाव, आडनाव वगळलं; बीड पोलिसांनी असा निर्णय का घेतला?

 

बीडच्या पोलीस अघीक्षकांनी सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची आडनाव नेमप्लेटवरून हटवून फक्त नाव आणि पद ठेवण्यात आलंय. गेल्या काही महिन्यांपासून बीड जिल्हा चांगलाच चर्चेत होता. त्यानंतर आता बीड पोलीस अधीक्षकांच्या एका निर्णयामुळे बीड जिल्हा आणखी चर्चेत आला आहे. बीडच्या पोलीस अघीक्षकांनी विभागातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांची आडनाव नेमप्लेटवरून हटवून फक्त नाव आणि पद ठेवण्यात आलंय.

बीड पोलिसांनी असा निर्णय का घेतला? त्यामागे गेल्या काही दिवसांपासून बीड जिल्ह्यात उद्भवलेली परिस्थिती आहे का? असं आडनाव काढून टाकल्यानं खरंच काही फायदा होणार आहे का? याबद्दल विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना काय वाटतं? पाहुयात.

बीड पोलीस अधीक्षकांनी असा निर्णय का घेतला?

गेल्या एक महिन्यांपासून बीड पोलीस विभागात सर्वांना फक्त नावाने हाक मारण्याचा उपक्रम सुरू होता. त्यानंतर आता पोलिसांच्या नेमप्लेटवरून त्यांचं आडनाव हटवण्यात आलं आहे.

त्यावर त्यांचं नाव आणि पदाचं नाव देण्यात आलंय. पण, हा निर्णय का घेतला? याबद्दल आम्ही बीडचे पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्यासोबत चर्चा केली.  "बीड जिल्ह्यात काही दिवसांत जातीयवाद दिसला. समाजात जातीवाद असला तरी माझ्या पोलीस विभागात जातीवाद नको. माझे पोलीस माझ्यासाठी फक्त खाकी वर्दीतले आहेत", असंही ते म्हणाले. "आम्हाला बंदोबस्त करतानाही आडनावावरून पोलिसांची जात ओळखण्याचा अनुभव आलाय. नेमप्लेटवरून हा माणूस मराठा आहे किंवा दुसऱ्या जातीचा आहे आपलं काय ऐकणार आहे असं बोलताना ऐकलंय."

पुढं ते म्हणाले," पोलिसांबद्दल त्याच्या जातीवरून अविश्वास निर्माण करून घेणं असे प्रकार वाढले होते. पण, आमचा पोलीस विभाग सर्व समाजासाठी सर्व लोकांसाठी फक्त पोलीस आणि खाकी आहे. आम्हाला कुठलीही जात नाही. आम्ही फक्त पोलिस आहोत. आम्ही आमच्या वर्दीत असताना सगळ्यांसाठी सारखे आहोत. एखादा पोलीस कर्मचारी चुकीचा असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल. पण, तो एका विशिष्ट जातीचा आहे म्हणून तुम्ही त्याला चुकीचा ठरवत असाल तर हे मी माझ्या पोलीस विभागात खपवून घेणार नाही."

"लोकांमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास वाढायला हवा"

हा निर्णय घेण्यामागे गेल्या काही दिवसांतली बीड जिल्ह्यातली परिस्थिती हे कारण आहे. पण, त्यामुळे लोकांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास कमी होईल यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं नवनीत सांगतात.

आमच्या पोलीस विभागात याच भागातले लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जातीय विविधता आहेच. पण, तक्रार करायला आल्यानंतर पोलिसांची नेमप्लेट पाहून तो आमचं ऐकणार नाही असा गैरसमज लोक करून घेत होते.

हा निर्णय घेण्यामागे गेल्या काही दिवसांतली बीड जिल्ह्यातली परिस्थिती हे कारण आहे.

तो ठाणेदार या जातीचा आहे तर आमचं कसं ऐकणार? आम्ही तक्रार दिली तरी कारवाई करणार नाही असं लोक म्हणत होते. त्यामुळे लोकांमध्ये पोलिसांबद्दल आत्मविश्वास वाढला पाहिजे.

जातीयवादामुळे पोलिसांवर जो अविश्वास निर्माण झालाय तो कमी झाला पाहिजे. या निर्णयामुळे हा फायदा होईल असं नवनीत यांना वाटतं.

सोबतच आम्ही जातीनुसार निर्णय घेणार नाहीत. आम्ही पोलीस म्हणून गुन्ह्याच्या मेरीटनुसार निर्णय घेऊ असंही आश्वासन नवनीत यांनी दिलं.

या निर्णयामुळे पोलीस विभागातील जातीयवाद दूर होऊ शकेल का?

फक्त पोलीस विभागच नाहीतर अनेक ठिकाणी विशिष्ट जातीच्या लोकांचे गट तयार झालेले बघतो. हा आपला हा परका असं जातीच्या आधारावरून ठरवतानाचे अनुभवही आपल्याला येतात.

मग आडनाव नसेल तर लोक जात शोधू शकणार नाहीत का? बीडच्या पोलीस अधीक्षकांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे खरंच पोलीस विभागातला जातीयवाद दूर होऊ शकेल का?

तर या निर्णयामुळे काहीही साध्य होणार नाही असं माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "पोलीस ठाण्यात लोकांची गटबाजी आधीच तयार झालेली असते आणि कोणाची जात कोणती आहे हे आडनाव नसलं तरी लोकांना तिथल्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून समजतं. जात वास्तव आपल्याला टाळताच येणार नाही."

पुढं ते म्हणतात, "त्यासाठी वेगळ्या स्तरावरील प्रयत्न करावे लागतील. आडनावं दडवून जातीयवाद कमी होणार नाही. पोलीस ठाण्यात जात, अधिकाऱ्याला कोण अधिक उत्पन्न आणून देतं, तुमचे राजकीय विचारधार कोणती आहे यावर सगळी गटबाजी असते. त्यामुळे आडनावं बदलून पोलिसांमधला जातीयवाद कमी होईल असं वाटत नाही."

दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते केशव वाघमारे बीड पोलिसांच्या हेतूबद्दल आस्था बाळगतात. पण, हा निर्णय बाळबोध असल्याचं त्यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "हेतू जरी प्रमाणिक असला तरी नाव बदललं की जात लपून राहते ही एक मोठी अंधश्रद्धा आहे. पोलिसांची जात त्यांच्या नेमप्लेटवरून काढण्याऐवजी मेंदूतून बाहेर काढायला पाहिजे. आजार तसाच ठेवून फक्त लक्षणं दूर केल्यानं आजार संपत नसतो."

"या देशातील अर्थव्यवस्था जातीबद्ध व्यवस्था आहे. पाट्या आणि नेमप्लेट बदलून त्यांच्या डोक्यातील जातीची जाणीव संपणार नाही. अशा गोष्टी मला बाळबोध वाटतात आणि त्याची कीव येते", असंही पुढं ते सांगतात.

बीड पोलीस अधीक्षकांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल म्हणतात, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना असा मार्ग स्विकारावा लागणं हे खेदजनक आहे.

सोबतच जातीयता घालवण्यासाठी काय करायला हवं याकडेही ते लक्ष वेधतात. मानवीय पद्धतीनं सगळ्या गोष्टींकडे बघणार नाही, जातीबद्दलच्या दृष्टीकोणात मूलभूत फरक पडणार नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही.

जात ही त्वचेसारखी आपल्या मनाला चिकटलेली आहे. जोपर्यंत मनुष्यत्व जागं होणार नाही तोपर्यंत जात संपणार नाही असं त्यांचं मत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते उत्पल वनिता बाबूराव हे देखील आडनाव लावत नाही. पण, आडनाव काढून टाकायचं यासाठी ते तितके आग्रही नव्हते, पण त्यांना आईचं नाव लावायचं होतं.

त्यांनी आई-वडिलांचं नाव लावलं आणि आडनावाला फाटा दिला. यामुळे जातीवादाला थेट धक्का पोहोचेल का माहिती नाही. पण, काहीतरी नवीन आहे असं इतरांना वाटेल आणि त्यातून थोडातरी बदल घडू शकतो.

ते बीड पोलीस अधीक्षकांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल म्हणतात, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना असा मार्ग स्विकारावा लागणं हे खेदजनक आहे.

पण, जातीयवाद कितीही नाकारला तरी ते वास्तव आहे. त्यात एक उपाय म्हणून आडनाव न लावता लोकांचा विश्वास कमावता येत असेल तर ठीकच म्हणावं लागेल. एक प्रयत्न म्हणून या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं.

पोलिसांच्या या निर्णयामुळे लोकांमध्ये खरंच विश्वास निर्माण होईल का?

पोलीस कुठल्याही जातीचा नसून तो आपलाच आहे आणि आपल्याला न्याय देऊ शकतो असा आत्मविश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं बीड पोलिसांचं म्हणणं आहे.

पण, मग खरंच पोलीस ठाण्यात तक्रार करायला जाताना तक्रारदारासमोर काही दडपण असतं का?

पोलिसांच्या आडनावाचा तक्रारदारावर काही परिणाम होतो का? यानिमित्तानं वकील रंजना गावंडे याची दुसरी बाजू मांडतात.

 "पोलिसांच्या आडनावावरून तक्रारदारावर परिणाम होण्याची काहीच शक्यता नसते. कारण, तक्रारदाराला फक्त त्याची बाजू मांडायची असते. पण, तक्रारदाराच्या जातीचा पोलिसांच्या वागण्यावर परिणाम होऊ शकतो. तक्रारदाराची जात बघून पोलीस त्याला भेदाची वागणूक देऊ शकतात."

पुढं त्या म्हणाल्या, "त्यामुळे पोलिसांनी आडनाव न वापरण्याचा निर्णय घेण्यापेक्षा पोलीस विभागाची, विशिष्ट जातीयवाद मनात ठेवून काम करणाऱ्यांची मानसिकता बदलायला हवी. एखादा तक्रारदार किंवा व्यक्ती आपल्याकडे येतो तर फक्त माणुसकी आणि कायदा लक्षात घेऊन त्याचं काम करावं ना की त्याची जात बघून"

पोलीस कुठल्याही जातीचा नसून तो आपलाच आहे आणि आपल्याला न्याय देऊ शकतो असा आत्मविश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा

याशिवाय तक्रारदार तक्रार द्यायला पोलिसांत जातो त्यावेळी नेमकं काय घडतं हे माजी आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे समजावून सांगतात.

"फिर्यादी तक्रार द्यायला गेला की नाव सांगितल्यावर त्याला विचारलं जातं तुझी जात कोणती? इंटरोगेशनला जातीशिवाय सुरुवातही होत नाही.

आडनावं लपवण्यापेक्षा निर्माण झालेला विसंवाद कसा कमी करता येईल, सलोखा कसा निर्माण करता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मोहल्ला कमिटीसारखे निर्णय राबवायला हवेत", असाही उपाय ते सूचवतात.

सामाजिक कार्यकर्ते केशव वाघमारे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, "गेल्या 50 वर्षांतला भारतीय पोलिसांबद्दलचा अभ्यास सांगतो की ते जात बघून लोकांना टार्गेट करतात. म्हणूनच लोकांना पोलिसांबद्दल विश्वास राहिला नाही."

यासाठी ते परभणीमध्ये पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाचा दाखला देतात.

बीडमधलं प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालतं आणि सोमनाथ सूर्यवंशीला अजूनही न्याय मिळत नाही. मग ही कुठली व्यवस्था आहे? असा सवालही ते उपस्थित करतात.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.