भाजपच्या '40 टक्के कमिशन'चा आयोगाकडून चौकशी अहवाल सादर; काय आहे अहवालात?
भाजप सत्तेत असताना चौकशीचा व्याप्ती १,३४४ दिवसांचा होता. त्यामुळे आयोगाने पूर्ण झालेली कामे वैज्ञानिकदृष्ट्या यादृच्छिक पद्धतीने निवडली.
बंगळूर : न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास यांनी बुधवारी बंगळूरमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना '४० टक्के कमिशन'च्या आरोपांवरील चौकशी अहवाल सादर केला. २६ जुलै २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान
भाजप सत्तेत असताना केलेल्या कामांशी संबंधित '४० टक्के कमिशन'च्या
आरोपांवर न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास आयोगाने बुधवारी २० हजार पानांचा
चौकशी अहवाल सादर केला.
काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट २०२३ मध्ये एक सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली. नारायणपूर डाव्या कालव्याच्या आधुनिकीकरणातील अनियमिततेच्या आरोपांवरील १,८०० पानांचा चौकशी अहवालही त्यांनी सादर केला. कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेने जुलै २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना आणि मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये लिहिलेल्या पत्रांमध्ये '४० टक्के कमिशन'च्या आरोपांची चौकशी करणे हे एक सदस्यीय समितीचे काम होते.
असोसिएशनने असा दावा केला होता की, कंत्राटदार बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी २५ टक्के ते ३० टक्के आणि कामानंतरच्या बिलांसाठी ५ टक्के ते ६ टक्के कमिशन घेत होते. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत '४० टक्के कमिशन'चा आरोप करत काँग्रेसने राळ उडवून दिली होती. '४० टक्के कमिशन'च्या आरोपाची चौकशी करण्याव्यतिरिक्त काँग्रेस सरकारने न्यायमूर्ती दास यांना बीबीएमपी, बीडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज आणि जलसंपदा विभागांतर्गत कामांची तपासणी करण्यास सांगितले होते.भाजप सत्तेत असताना चौकशीचा व्याप्ती १,३४४ दिवसांचा होता. त्यामुळे आयोगाने पूर्ण झालेली कामे वैज्ञानिकदृष्ट्या यादृच्छिक पद्धतीने निवडली. निवडलेली कामे सर्व विभाग, जिल्हे, कामांचा प्रकार आणि खर्च दर्शवितात, असे त्यांनी सांगितले. सरकार मंत्रिमंडळात न्यायमूर्ती दास यांच्या चौकशी अहवालांवर चर्चा करण्याची आणि पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
