Breaking News ! मोदी सरकारकडून 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी
नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालामाल करणारी बातमी असून केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगासंदर्भात नवा विचार केला जात असल्याची चर्चा होती. 8 व्या वेतना आयोगाऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि वेतनासंदर्भात नव्या मेकॅनिझमबाबत विचार केला जात आहे. येणाऱ्या काळात नव्या फॉर्म्युलानं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होऊ शकते, अशी चर्चा वेतन आयोगासंदर्भाने होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 व्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली असून 8 व्या वेतना आयोगाची स्थापन करण्यात आल्याची घोषणाच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
1847 पासून आत्तापर्यंत 7 वेतन आयोगाला केंद्र सरकारीने मंजुरी दिली होती. आता, 8 व्या वेतना आयोगालाही केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 2016 साली यापूर्वीचा 7 वा वेतन आयोग मंजूर झाला होता. त्यानुसार, 2026 मध्ये 8 वा वेतन आयोग लागू होईल. मात्र, 2025 मध्ये 8 वा वेतन आयोग स्थापन केल्यास संपूर्ण प्रकियेसाठी 1 वर्षाचा कालावधी मिळतो, असेही अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्षांनी वेतन आयोग आणत असतो. सध्या देशात 7 वा वेतन आयोग आहे, याचा कार्यकाल 2026 ला संपत आहे. त्या अगोदर अध्यक्ष आणि 2 सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा आणि सूचना विचारात घेतल्या जातील.
7 व्या वेतन आयोगानुसार किती वाढली पगार
देशातील 7 व्या वेतन आयोगापूर्वी 4,5 आणि 6 व्या वेतना आयोगाचा कार्यकाळही 10 वर्षांचा होता. सन 2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ झाली होती. 2.57 चा फिटमेंट फैक्टर लागू करुन 7 वा वेतन आयोग देण्यात आला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात 2.57 च्या पटीने वाढला. आता, सरकारने 8 वा वेतन आयोगा स्थापनेस मंजुरी दिली असून फिटमेंट फॅक्टर कमीत कमी 2.86 पटीने पगार वाढ होऊ शकते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
