'या' कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाणार! काय आहे भाजप सरकारचा मोठा निर्णय?
चंदीगड: गेल्या वर्षी हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडली. या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने बहुमत प्राप्त केले. त्यानंतर नायबसिंह सैनी यांनी हरयाणाच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता हरयाणा सरकार शासकीय अधिकारी, कर्मचारी वर्गाबद्दल एक कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हरयाणा सरकार लवकरच निष्काळजी आणि आळशी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. त्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाऊ शकते. नेमके हे प्रकरण काय आहे, ते जाणून घेऊयात.
हरयाणा सरकार आळशी आणि निष्काळजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करू शकते. सरकार ५०-५५ वयोगटातील अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याची तयारी करत आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाची माहिती सरकारने मागवून घेतली आहे. याशिवाय, सरकारने गेल्या तीन वर्षांत मुदतपूर्व निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा डेटा देखील मागितला आहे. यासाठी मुख्य सचिव कार्यालयाने सर्व प्रशासकीय सचिव, विभाग प्रमुख, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्तांकडून नोंदी मागवल्या आहेत.
1 जानेवारी 2022 ते 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत याकाळात 50 ते 55 वयोगटातील किती अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत याची माहिती घेतली जाणार आहे. मुख्य सचिवांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. विभाग प्रमुख, विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्तांना निवृत्त कर्मचाऱ्याचे नाव आणि पद जाहीर करावे लागणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवा एकतर सुरू ठेवण्यात आल्या किंवा त्याला निवृत्त करण्यात आले हे देखील सांगावे लागणार आहे, असे या आदेशात सांगितले आहे.
माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी समाधानकारक कार्य न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गासाठी हा नियम केला होता. ज्या अंतर्गत ५०-५५ वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाणार होते. हे धोरण २०१९ मध्ये बनवण्यात आले होते.आता सुधारित धोरणानुसार, गेल्या दहा वर्षांच्या सेवेच्या काळामध्ये एसीआरमध्ये कमीत कमी सात किंवा जास्त वेळा नाव आले असेल तरच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी समाधानकारक काम केले समजले जाणार होते. या धोरणानुसार मूल्यमापन कमी झाले तर त्यांना सक्तीने निवृत्ती करण्याची तरतूद होती.
HSSC मध्ये 'या' अंतर्गत मिळणारे 5 गुण होणार बंद
हरयाणा सरकारने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परीक्षेबाबत काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. हरयाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने ग्रुप 'सी' आणि ग्रुप 'डी' मध्ये मिळणाऱ्या नोकऱ्यांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी अंतर्गत येणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या अंतर्गत जे 5 गुण दिले जायचे, त्याबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत. हरयाणा सरकारने ग्रुप सी आणि ग्रुप डी अंतर्गत येणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या अंतर्गत मिळणरे 5 गुण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.हरयाणा सरकारने हा निर्णय पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या आदेशानंतर घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रुप सी आणि ग्रुप डी अंतर्गत होणाऱ्या भरतीमध्ये 5 गूण मिळणार नाहीत. या परीक्षेच्या अंतर्गत होणाऱ्या भरतीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाने आदेश दिले होते. त्याच आधारावर आता 5 गूण न देण्याचा महत्वाचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
