केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
नवी दिल्ली : निवडणूक संचालन नियमातील सुधारणेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. निवडणूक काळातील सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्ट रेकॉर्डिंग, उमेदवारांचे व्हिडिओ फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पडताळणीसाठी सर्वसामान्यांना देण्यावर सरकारने निर्बंध घातले होते.
या अनुषंगाने निवडणूक नियम संचलन १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. नियमातील सुधारणेला आक्षेप घेत काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना तसेच न्यायाधीश पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली.
याचिकेवर मार्चच्या मध्यात सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यापक चर्चा न करता तसेच लोकांची मते जाणून न घेता निवडणूक संचालन नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, असा युक्तिवाद जयराम रमेश यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे. दुसरीकडे फुटेज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीचा चुकीचा आणि अनावश्यक वापर रोखण्याच्या हेतूने नियमात सुधारणा करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने निवडणूक नियम संचालन १९६१ च्या कलम ९३ मध्ये सुधारणा केली होती.हरियाना विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात व्हिडिओ फुटेज, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ॲड. मेहमूद पाशा यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निकालाच्या काही दिवसांतच निवडणूक संचालन नियमात सुधारणा करण्यात आली होती, हे विशेष. मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असते. मात्र चर्चा न करता, त्यांची मते जाणून न घेता नियमात सुधारणा करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर याचिकेवर लवकर सुनावणी घेऊन आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, असे याचिकाकर्त्याचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी खंडपीठास सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
