सरकारी उधळपट्टीने तिजोरीत खडखडाट, लाडक्या बहिणींमुळे 45 हजार कोटींचा बोजा
निवडणुकीत पक्षाला विजयी करण्यासाठी सरकारकडून मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. मतदारांना खूश करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या योजना जाहीर करण्यात येतात. या उधळपट्टीवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली असून अशा योजनांची त्सुनामी राज्यांचं दिवाळं काढेल, असे बजावले आहे.
महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीला खिंडार पडण्याचा इशारा एसबीआयने आपल्या अहवालात दिला आहे. निवडणुकीपूर्वी डीबीटीसारख्या योजना जाहीर करण्याचा ट्रेंड कायम राहिला तर भविष्यामध्ये त्याचा परिणाम केंद्र सरकारवर पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने व्यक्त केलीय. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नुकत्याच
निवडणुका पार पडल्यात. तेव्हा महिलांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाहीर
करण्यात आल्या होत्या. या योजनांचा फायदा राजकीय पक्षांना झाला, पण त्याचा
मोठा फटका राज्याच्या अर्थसंकल्पाला बसत असल्याचे निरीक्षण एसबीआयने
अहवालात नोंदवले आहे.
– महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजना राबविण्यात आली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 45 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प साडेसहा लाख कोटींचा आहे. याचा परिणाम बजेटवर दिसण्याची शक्यता आहे.एसबीआयच्या अहवालानुसार निवडणुकीदरम्यान देशातील आठ राज्यांमध्ये थेट लाभाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्याची एकूण किंमत 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या 3 ते 11 टक्के आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्येदेखील सिद्धरामय्या सरकारकडून गृहलक्ष्मी योजना राबवली जाते. या योजनेवर सरकार वर्षाला 28,608 कोटी रुपये खर्च करतेय. हा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या तब्बल 11 टक्के आहे.महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱया योजना त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी मदत करत आहेत. मात्र, तरीही राज्यांनी या योजना जाहीर करण्यापूर्वी वित्तीय तुटीकडेदेखील लक्ष दिले पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजना असून त्यावर वार्षिक 14,400 कोटी रुपये खर्च होतो. हे प्रमाण एकूण महसुलाच्या 6 टक्के आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
