बीड जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी कारावाई, 13 सरपंच आणि 418 ग्रामपंचायत सदस्यांना जोरदार झटका:, 160 शस्त्र परवाने रद्द
बीड : सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्हा चांगलाच चर्चेत आला आहे. गेल्या महिन्याभरात अनेक गुन्हे, गुंडागिरी, दादागिरी, घोटाळे अशी प्रकरणे राज्यभर गाजत आहे. बीडची गुन्हेगारी समोर येत आत असताना आता बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक मोठी कारवाई केली आहे. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 13 सरपंच आणि
418 सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जोरदार झटका असून जात वैधता प्रमाणपत्र
सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द केले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील 13 सरपंच तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तीस निवडून आलेल्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. मात्र, 2020 पासून झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर या तालुक्यांतील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंच सदस्यांची पदे रद्द केली आहेत.
160 शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द
मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडची गुन्हेगारी चव्हाट्यावर आली आहे. बीडमधील गुन्हेगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश पाठक यांनी हा निर्णय घेतला होता. तसेच अविनाश पाठक यांनी जिल्ह्यातील 160 शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने रद्द केले. यात संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या शस्त्र परवान्याचाही समावेश होता.
राज्यातील 32 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांमध्ये अध्यक्षच नाही
बीड जिल्ह्यात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील 36 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांपैकी 32 समित्यांना सध्या अध्यक्ष नसल्याचा दावा काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केला आहे. राज्यातील केवळ 4 जात वैधता प्रमाणपत्र समित्यांमध्ये अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली असून उर्वरित 32 समित्यांमध्ये अध्यक्षपद रिक्त आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षकांनी 36 पैकी 22 समित्यांवर नियुक्ती केली नसल्याचा आरोपही नितीन राऊत यांनी केला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
