दलित पती आणि इतर जातीच्या महिलेचा विवाह रद्दबातल ठरवण्याचा 'सर्वोच्च' निर्णय
नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये विशेषाधिकाराचा वापर करुन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गैर-दलित स्त्री आणि दलित पुरुष यांच्यातील विवाह रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय घेतला. या दोघांच्या अल्पवयीन मुलांसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जूही पोरिया-जावळकर आणि प्रदिप पोरिया यांना घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने घेतला.
इतर जातीच्या महिलेला दलित व्यक्तीसोबत विवाह केल्यानंतर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येत नसले, तरीही त्यांच्या मुलांचा जन्म अनुसूचित जातीमध्ये झाला आहे. असा तर्क न्यायालयाने सांगत, त्यांच्या मुलांना एससी प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले. त्यांना ११ वर्षाचा मुलगा आणि ६ वर्षांची मुलगी आहे. या दोघांनाही जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे. जात जन्माने ठरवली जाते आणि अनुसूचित जातीच्या (समुदायातील) व्यक्तीशी लग्न करून जात बदलता येत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता.
सध्याच्या प्रकरणामध्ये, सहा महिन्यांच्या आत दोन्ही मुलांसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दोन्ही मुलांच्या पदवी- पदव्युत्तरपर्यंतच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च दलित पती उचलतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा शिक्षणखर्चे ४२ लाख रुपयांव्यतिरीक्त असेल. ही ४२ लाख पुरुषाने महिलेला दिलेले पोटगीची रक्कम आहे. पोटगीची रक्कम महिला आणि मुलांच्या आजीवन देखभालीसाठी आहे. तसेच सदर व्यक्ती छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये त्याच्या मालकीचा एक भूखंडही महिलेला देईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
