Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

अपुरी माहिती देणे अंगलट:, सार्वजनिक बांधकाम कोल्हापूर उपविभागाला दणका!

अपुरी माहिती देणे अंगलट:, सार्वजनिक बांधकाम कोल्हापूर उपविभागाला दणका!
 

माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) मागितलेल्या माहितीसाठी पावणेसहा लाख रुपये शुल्क आकारून अपुरी माहिती देणाऱ्या कागल (जि. कोल्हापूर) येथील सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने दणका दिला. अर्जदार परिपूर्ण माहितीपासून वंचित असून, माहितीसाठी आकारलेले शुल्क उपअभियंता तथा जनमाहिती अधिकाऱ्याने परत करावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिला आहे.  


'अर्जदाराने मागितलेल्या माहितीची कागदपत्रे त्याला पाहण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावीत. पैकी अर्जदाराने खुणा केलेल्या पन्नास कागदपत्रांवरील माहिती त्याला मोफत द्यावी. त्यापेक्षा अधिक पानांची माहिती हवी असल्यास शुल्क आकारावे,' असेही माहिती आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी दीपक कुराडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कागलचे जनमाहिती अधिकारी, उपअभियंता आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी असलेले कार्यकारी अभियंता यांच्याविरोधात पुणे खंडपीठाकडे अपील दाखल केले होते.
कुराडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडे सरकारी योजनांच्या २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीतील मूळ कार्यक्रमांचे प्रस्ताव आणि मंजूर विलाविषयीची माहिती असलेली कागदपत्रे मागितली होती. त्यावर या माहितीसाठी उपविभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी पाच लाख ८२ हजार ६५७ रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. त्यानुसार, अर्जदाराने स्टेट बँकेच्या कोल्हापूरच्या कोषागारात पैसे भरले. मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्याने अपूर्ण, संदिग्ध आणि दुवार स्वरूपात माहिती दिली, असा दावा अर्जदाराने केला.
जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिल्याचा आभास निर्माण करून आपली फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आपल्या मागणीनुसार माहिती देऊन उर्वरित शुल्काची रक्कम परत करावी, अशी मागणी करीत अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाकडे धाव घेतली होती.

'काम बाजूला ठेवावे लागेल' ही माहिती विस्तृत स्वरूपाची
असून, कर्मचाऱ्यांना दैनदिन सरकारी काम बाजूला ठेवून अपेक्षित माहिती गोळा करावी लागेल. त्याचा सरकारी कामकाजांवर विपरीत परिणाम होईल, तसेच या माहितीचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, सरकारच्या एका परिपत्रकानुसार एका अर्थात एकाच विषयावर एकाच मुद्द्‌याबाबत माहिती मागविण्याचा नियम आहे, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी केला होता.

 


➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.