'जिथे भाजपला 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला, तिथे मुख्यमंत्री बदलला जातो'
महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये मागच्याच सरकारवर लोकांनी विश्वास दाखवला. प्रचंड बहुमत देऊनही दोन्ही ठिकाणी मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ प्रमुख पक्षांवर आली. सरकार स्थापन करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी राजकीय आजार बळावण्याने एकीकडे सरकार स्थापण्याला तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळत नाही.
झारखंडमध्ये काँग्रेसने ठराविक खात्याचा आणि उपमुख्यमंत्रिपदाच उपमुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह धरल्याने हेमंत सोरेन यांनी स्वतःचा शपथविधी केला, शपथविधी उरकून घेऊन एकहाती कारभार सुरू तर तारखेला मतमोजणी होऊन आता आठ दिवस झाले अस्ले, तरी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांच्या हाती कारभार आहे. ते ही आजारी पडले आहेत. राष्ट्रपती राजवट नसली, तरी प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधीऐवजी प्रशासनाच्या हाती कारभार आहे.
महाआघाडीत भाजपच्या कोट्यातून मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झाले असले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर एकमत झाले असल्याचे सांगितले जात असताना मग नाव का जाहीर केले जात नाही, हा प्रश्नच आहे. निरीक्षक पाठवण्याच्या तारखा जाहीर होऊन त्या पुढे ढकलाव्या लागत असतील, तर त्याचा अर्थ भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात समन्वयाचा अभाव आहे, हे स्पष्ट होते.
भाजप प्रत्येक निवडणुकीत धक्कातंत्र वापरत असतो. या धक्कातंत्राचा वापर महाराष्ट्रात करण्याची भीती भाजपच्या आमदारांत आहे. मोदी-शाह कोणत्या चेहऱ्यावर शिक्कामोर्तब करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या काही वर्षात भाजपचा एक टेंड नक्कीच स्पष्ट झाला आहे. कोणत्याही राज्यात जिथे जास्त भांडण झाले आहे, ज्या राज्यात भाजपला 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे, तिथे एकतर मुख्यमंत्री बदलला जातो किंवा नवीन चेहरा मिळतो. आता महाराष्ट्रातही भाजपला आठ दिवसांसांहून अधिक काळ लोटला आहे; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना दिलासा मिळणार का, अशी अटकळ सुरू झाली आहे. पक्षाचे नेते याबाबत काहीही बोलणे टाळत असले तरी सट्टेबाजीचा बाजार मात्र तापला आहे.
अलीकडील निवडणुकांचा विचार केला, तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, ओडिशा ही काही प्रमुख राज्ये आहेत, जिथे भाजपने आपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घेतला आणि या सर्व राज्यांमध्ये एकतर भाजपने आश्चर्यचकित केले किंवा नवीन चेहरा दिला. ओडिशात भाजपने प्रथमच आपले सरकार स्थापन केले होते.नवीन पटनायक यांचे साम्राज्य अनेक वर्षांनी भाजपने पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. त्या राज्यात भाजपला आपला मुख्यमंत्री निवडायला आठ दिवस लागले. आदिवासी समाजातील मोहन माळी यांना पक्षाने मुख्यमंत्री केले; पण मोठी गोष्ट म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान आणि मनमोहन संबळ यांसारखे बलाढ्य नेते शर्यतीच्या बाहेर ठेवले.राजस्थानमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री निवडायला नऊ दिवस लागले. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तेथे वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना दूर ठेवावे लागले. त्यांनी यापूर्वी राजस्थानची नेतृत्वाची कमानही सांभाळली होती. अशी स्थितीत पुन्हा एकदा पक्षाला विजय मिळाल्यावर आपलाही राज्याभिषेक होईल, असे त्या गृहीत धरत होत्या.तसेच ज्येष्ठ नेते किरोरीलाल मीरा यांनाही या वेळी आपण राजस्थानचे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतील असे वाटत होते; पण नेमके उलट झाले आणि नऊ दिवसांनी भाजपने भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री केले. मध्य प्रदेशबद्दल बोलायचे झाले तर तिथल्या विजयाचे श्रेय शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे आहे; पण नेतृत्व बदलण्याची गरज असल्याचे पक्षाच्या लक्षात आले. त्यामुळे यादव समाजातून आलेल्या मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करण्यात आले. ओबीसी नेत्याला संधी दिल्याची परिणाम नंतर होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकीवर व्हावा, याचा विचार करण्यात आला.गेल्या वर्षी झालेल्या छत्तीसगड निवडणुकीतही भाजपने सर्वांना चकित केले आणि तेथे अनपेक्षित विजय नोंदवला. सर्वच 'एक्झिट पोल' काँग्रेसचे पुनरागमन दर्शवत होते; पण हरवलेला खेळ उलटला, अशी समीकरणे, तयार झाली. छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह सिंह १५ वर्षे मुख्यमंत्री होते; अनपेक्षित विजयानंतर भाजपने सर्वांना चकित केले पण आणि आदिवासी समाजातील विष्णू देव साई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवले. या राज्यातही भाजपला आपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पूर्ण आठवडा लागला.२०१७ मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचंड बहुमताने आपले सरकार स्थापन केले, तेव्हा पक्षाला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी नऊ दिवस लागले. मोठी गोष्ट म्हणजे त्यावेळी केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा अशी अनेक मोठी नावे शर्यतीत होती; पण एक आश्चर्याचा धक्का देत पक्षाने हिंदू पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले.
ज्या राज्यात पक्षाने वेळेपूर्वी मुख्यमंत्री निवडले, तेथे एकतर चेहऱ्यांची पुनरावृत्ती होते किंवा अपेक्षेप्रमाणे संभाव्य नावाची घोषणा केली जाते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे हरियाणा राज्य, जिथे भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला होता, त्यानंतर अल्पावधीतच पक्षाने पुन्हा एकदा मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडे हरियाणाची सत्ता सोपवली. गुजरातमध्ये २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा ४८ तासांपूर्वीच पक्षाने पुन्हा भूपेंद्र यादव यांना मुकुट घातला.
अशा स्थितीत भाजपचा हा ट्रेंड फडणवीस यांची झोप उडवू शकतो. हे विसरून चालणार नाही, की भाजपमध्येही इतर अनेक मुख्यमंत्री उमेदवार महाराष्ट्रात दिसत आहेत. विनोद तावडे, पंकजा मुंडे असोत, चंद्रकांत पाटील असो किंवा मुरलीधर मोहोळ, त्यांची उमेदवारीही सामाजिक आणि जातीय समीकरणांच्या दृष्टीने जोरदार असल्याचे दिसून येते. आता निरीक्षकांचा अहवाल काय येतो आणि श्रेष्ठी काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
