सर्वांत मोठा सफाई कामगार घोटाळा. सरकारी नोकरी घेतात उच्च जातीचे लोकं, मात्र बदलीवर ठेवतात पुन्हा वाल्मिकी समाजाच्याच लोकांना
पुष्पा देवी गेल्या 30 वर्षांपासून एक अशी नोकरी करताहेत जी त्यांची नाहीये. त्यांना त्यातून फक्त अर्धा पगार मिळतो, जो देशातील शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेल्या भेदभावाची आठवण करून देतो. रोज सकाळी, 50 वर्षीय पुष्पा देवी जोधपूरच्या प्रतिष्ठीत घंटाघरपर्यंत जातात, तिथली साफसफाई करतात. त्या जोधपूर नगर परिषदेच्या पगारी कर्मचारी नाहीत, ज्याचं खरंतर हे काम आहे. त्या एक बदली कर्मचारी, ‘टू बाय टू’ किंवा ‘प्रॉक्सी वर्कर’ आहेत, ज्यांना कोणीतरी आपलं अधिकृत काम करण्यासाठी ठेवतो.
अनेक दशकांपासून या बदली कामात वाल्मिकी समाजाचे लोक कमी पगारावर काम करत आहेत. पण आता राजस्थानात त्यांच्यावर दुहेरी संकट ओढवलं आहे. 2018 मध्ये राज्य सरकारने सफाई कामांसाठी आरक्षण सुरू केलं. यात ओपन, ओबीसी, एससी-एसटी आणि इतरांसाठी आरक्षण आहे. मात्र वाल्मिकी समाज, जो आधीपासूनच हे काम करतोय त्यांना मात्र यात आरक्षण नाही. त्यामुळे गंमत अशी आहे की उच्च जातीचे लोक या नोकऱ्या तर मिळवतात, पण काम मात्र वाल्मिकी समाजाच्या लोकांकडून करून घेतात.
पुष्पा सांगतात, “अगडी जातीचे लोक आमच्या नोकऱ्या हिरावून घेताहेत. आमच्यासाठी हे काम लाचारीचं असलं तरी आम्हाला घर चालवायचंय आणि दुसरा पर्याय नाही आमच्याकडे. त्यांना आमच्या नोकऱ्या हव्या आहेत पण काम करायला नकोय. मला सरकारी नोकरी असती तर महिन्याला वीस हजार रुपये पगार, आरोग्य विमा, पेंशन मिळाली असती. पण आता मी पाच हजारावर इतर एकाच्या जागी काम करते.”
सफाई कामगाराची नोकरी उच्च जातीला, परंतू बदलीवर मात्र वाल्मिकी समाजच…
आरक्षणातून ‘तथाकथित’ खालच्या जातींना वर आणायचं होतं पण आता तिच पद्धती त्यांच्या शोषणाची व्यवस्था होत आहे. भारतात अनेक ठिकाणी बदली काम केलं जातं. असा संशय आहे की ज्या वाल्मिकी समाजाला सरकारी नोकऱ्या मिळत होत्या, त्या आता इतर जातींना मिळतात. या वर्षी हरियाणात 46 हजार पदवीधर आणि उच्च पदवीधर लोकांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीसाठी अर्ज दिले होते. हरियाणाच्या वाल्मिकी समाजाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितलं की, उच्च जातीचे लोकं सफाईचं काम करत नाहीत, ते वाल्मिकी समाजाला याचा ठेका देतात.प्रॉक्सी वर्कर्सचा मोठा घोटाळा
2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने बदली कर्मचारी समस्या सोडवण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांना छायाचित्र-ओळख दाखवत हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. 2019 मध्ये पंजाबच्या अबोहरमध्ये किमान ३० सरकारी कर्मचारी आपलं काम ठेक्यावर देताना आढळले. ऑगस्टमध्ये जयपूरच्या वाल्मिकी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी याच संदर्भात संप पुकारला. अधिकारी म्हणतात की ही मोठी गहन समस्या आहे आणि एकाच क्षेत्राशी संबंधित नाही. जोधपूर नगर परिषदेच्या आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगल म्हणतात, “सफाईच्या कामात बदली कर्मचाऱ्यांची समस्या खोलवर रुजलेली आहे आणि सगळीकडेच आहे. जोधपूर नगर परिषदेतच हजारहून जास्त बदली कर्मचारी आहेत. बायोमेट्रीक एटेंडेन्ससह यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) संयोजक आणि मॅगासेसे पुरस्कार विजेते, बेजवाडा विल्सन म्हणतात, “नोकऱ्यांच्या लोकशाहीकरणाच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत आहे. उच्च जातीच्या लोकांना या नोकऱ्या मिळू नयेत असं आम्ही म्हणत नाही, सर्वांनाच सफाई करायला पाहिजे. पण इथे फक्त नोकऱ्या घेतल्या जातात आणि काम इतरांना करावं लागतंय. बदलीची ही समस्या दूर व्हायलाच पाहिजे. कारण देशात सगळीकडेच हे होतंय.”
बदली कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढल्याने अंदाज करणंही कठीण झालंय. ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटीकल विकली’तील एका लेखानुसार, 2004 ते 2021 दरम्यान सफाईच्या सरकारी नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. हे काम कंत्राटदारांना दिलं जातं. केंद्रात 2003 मधील 1.26 लाख सफाई कर्मचारी 2021 मध्ये 44 हजारच राहिले. यातील दलितांच्या जागा 58 टक्क्यांवरून 32 टक्क्यांवर आल्या. तरी वाल्मिकी समाजाचे लोकच मोठ्या प्रमाणात यात आहेत.
अखिल भारतीय दलित महासभाचे अध्यक्ष, सरदार प्रकाश सिंह विद्रोही सांगतात, “वाल्मिकी-मेहतर समुदाय पारंपरिक रुपाने सफाईचं काम करत आले आहेत आणि यापुढेही करतील. बिश्नोई, चौधरी, ब्राह्मण, ओबीसी जे आता यात शिरले आहेत, ते ही कामं करत नाहीत. या कामाकडे किळस म्हणून पाहिलं जातं.” पुष्पा सांगतात, “अगडी समाजाचे लोक आम्हा मेहतरांना जवळही येऊ देत नाहीत. जेव्हा आम्ही त्यांच्या घराबाहेर काम करतो, तेव्हाही ते आम्हाला दूरच राहायला सांगतात.”
पुष्पा 30 वर्षांपासून जोधपूर नगर परिषदेत काम करताहेत पण त्यांना सरकारी नोकरी मिळू शकली नाही. त्यांनी अनेकदा अर्ज भरले. लॉटरी सिस्टीममध्येही प्रयत्न केला. पण त्यांना नोकरी लाभली नाही. त्यांच्या घरात एकही सरकारी नोकरी नाही. पुष्पा यांना एका सफाई निरीक्षकाकडून काम मिळालं होतं. हे निरीक्षक वॉर्ड नेता मानले जातात. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम करायचं नाही त्यांच्यासाठी हे निरिक्षक वाल्मिकी वस्तीत जाऊन बदली कर्मचारी निवडतात. त्यासाठी ते त्याला पगारातील काही भाग देतात.
सफाई कामात लैंगिक भेदभाव
विद्रोही सांगतात की, वाल्मिकींना माहिती नसतं की ते कोणाच्या जागेवर काम करत आहेत पण या सामान्य लोकांच्या जागा असतात. मेघवाल, मीणा, आणि अन्य एससी-ओबीसी लोकांनाही हे काम करायचं नसतं. जोधपूर स्वच्छता निरीक्षक संघाच्या सदस्यांनी सांगितलं की, प्रत्येक वॉर्डात बदली कर्मचारी व्यवस्था काम करत आहे. पुष्पा यांच्या वस्तीतील अनेक लोक बदली काम करतात. त्यासाठी त्यांना रोज 200 रुपये मिळतात. यातील 32 वर्षीय पूजा पाच वर्षांपासून हे काम करत आहेत त्यासाठी त्यांना महिना 3 हजार मिळतात.कारवाई केली तर फसतात वाल्मिकी समाजाचेच कामगार
आपल्या गरजा भागवण्यासाठी काही लोक शाळेतील स्वच्छतागृहांची सफाई करतात, काही लग्नाच्या काळात काम करतात. पण ही कामं हंगामी आणि कमी प्रमाणात असतात ज्यामुळे वंचित राहण्याचे दुष्टचक्र सुरूच राहते. पुष्पा आपल्या तुटपूंज्या कमाईत आपल्या मुलांना शिकवू शकल्या नाहीत त्यामुळे त्याही याच कामात फसल्या आहेत. त्यांची मुलं आधी बदली काम करायचे, आता ते कंत्राटी वाहनचालक आहेत.
सफाई कामात लैंगिक भेदभावही आहे. स्त्रियांना रस्ते साफ करायला सांगतात तर पुरुष, नाल्यांची स्वच्छता आणि वाहनं चालवतात. स्त्रियांऐवजी, पुरुषांना मुकादम व स्वच्छता निरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळते. पुष्पा घरीही काम करतात. त्या सकाळी चार वाजतात उठतात आणि रात्री उशीरा झोपतात. मोठा झाडू पकडून आणि कचऱ्याने भरलेली गाडी ओढून दिवस अखेरीस त्यांचं शरीर थकून जातं.
जोधपूर नगर परिषद बदली कर्मचारी समस्येवर एका अॅपच्या माध्यमातून उपाय शोधण्याच्या मागे आहेत. शुभमंगला सांगतात, “या अॅपमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवली जाईल. ज्यामुळे ज्याला नोकरी आहे तोच कामावर आहे याची खात्री करता येईल. आमची टीम यावर लक्ष ठेवून आहे. शेकडो लोकांवर नजर ठेवणं कठीण आहे. तरीही आम्ही ३-४ लोकांना पकडलंय आणि त्यांच्यावर कारवाई करत आहोत. अनेकांना हे काम करायचं नाहीये हे मला माहिती आहे. पण माझ्याकडे तशी कोणी तक्रार केली नाही.”
सप्टेंबरमध्ये राजस्थानच्या सर्व नगर परिषदांसाठी एक निर्देश जाहिर झाला. यात आयुक्तांना आपलं काम आउटसोर्स करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सांगितलं होतं. मात्र यात व्यवस्थेचं शोषण करणाऱे लोक राहिले बाहेर, बदली कर्मचारी असणारे वाल्मिकी लोकच यात अडकले जात आहेत. शुभमंगला सांगतात की, आम्ही रजिस्ट्रेशनचा विचार करतोय. मात्र सध्या प्रॉक्सी असणाऱ्या वाल्मिकी लोकांवरच आम्ही कारवाई करतोय. आम्ही आधी आपल्या कर्मचाऱ्यांची ओळख करू इच्छितोय. कारवाई भारतीय दंड संहितेच्या कोणत्या कलमाखाली होईल हे स्पष्ट झालं नाही.
भारतात सफाईशी संबंधित बहुतेक कामं असंघटीत किंवा कंत्राटी स्वरुपाची आहेत. काँग्रेस नेता आणि दलित कार्यकर्ता, राजेंद्र पाल गौतम यांनी सांगितलं की, 2002 मध्ये चौथा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हरियाणासहीत अनेक राज्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटदारांना ठेके देण्यात येऊ लागले. पण यामुळे बदलीची समस्या अधिकच बिकट झाली आहे. पानिपतचे सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे सदस्य राजकुमार सांगतात, ठेकेदार अगडी जातीचे आहेत. ते आपल्या ओळखीच्या लोकांना सफाई कर्मचारी म्हणून नेमतात. जे वाल्मिकी समाजाच्या लोकांना बदली म्हणून ठेवतात आणि पगाराच्या 30-40 टक्केच पैसे देतात.
हरियाणात अनेक बदली कर्मचाऱ्यांनी नोकरी जाण्याच्या भीतिपोटी ‘द प्रिंट’शी बोलण्यास नकार दिला. एका सफाई निरीक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटलं की, 20-25 टक्के कंत्राटी कर्मचारी सामान्य श्रेणीचे आहेत. तो पुढे म्हणतो, “सामान्य श्रेणीचे लोक काम करायला तयार नसतात. त्यांना फक्त घरबसल्या पगार हवा असतो. त्यांना आशा आहे की त्यांना पक्की सरकारी नोकरी मिळेल. ते या कामाला घाणेरडं आणि ते करणाऱ्या लोकांना आपल्याहून कमी समजतात. कंत्राटी कामामुळे यातील जातीय अत्याचार वाढला आहे. लोकांना नियमीत नोकरीपासून वंचित केलं जातंय. बदली कर्मचारी काम करताना जखमी झाला तरी त्याला उपचारासाठी पैसे मिळत नाहीत.”
उच्च जातीचे सफाई कर्मचारी फक्त हजेरी लावून जातात
वाल्मिकी लोकांना सकाळी ७ वाजता कामावर हजर व्हावं लागतं, तर सामान्य गटातील लोक १० पर्यंत येतात, हजेरी नोंदवतात आणि दुसऱ्या कामावर निघून जातात. अनेक तरुण सफाई कर्मचारी या व्यवस्थेमुळे नाराज आहेत. त्यांना नोकरी मिळाली तरीही भेदभाव संपत नाही. हरियाणाच्या समालेखा येथील सफाई कामगार आझाद सांगतात, “आम्हाला कधी प्रमोशन मिळत नाही. पण सामान्य गटातील लोकांना सुपरवायझर बनवलं जातं. त्यांनी आपल्या आयुष्यात एक दिवसही सफाईचं काम केलेलं नसतं. माझ्याकडे सॅनिटरी इन्स्पेक्टरचा डिप्लोमा आहे. पण मी अजूनही सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतोय.” जोधपूर नगर परिषदेचे जमादार राजू बारसा सांगतात, “आम्ही जन्मजात सफाई कामगार आहोत. पण आम्हाला कधी प्रमोशन मिळत नाही. नोकरी लागल्यापासून ते रिटायर होईपर्यंत आम्ही हेच काम करतो. बाकी जातीची माणसं मात्र आमच्या नोकऱ्या घेतात, मग सुपरवायझर बनून आमच्या डोक्यावर बसतात, आदेश देऊ लागतात.”जातीय व्यवस्था मोडावी असे कुणालाही वाटत नाही
अनेक कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, जातीय भेदभाव हा त्यांच्या कामातला अभिन्न भाग आहे. उदा. नालेसफाई करताना त्यांना धोका असतानाही सुरक्षा साधनं मिळत नाहीत. मागील महिन्यात राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यात तीन सफाई कामगार नाला साफ करताना श्वास कोंडून मेले होते. सफाई कामगारांचा हाही आरोप आहे की त्यांना नगर परिषदेच्या कार्यालयाबाहेरच ठेवलं जातं. आत बोलावलं जात नाही, जोवर त्यांच्यासोबत काही खास काम असेल.
समालखा सफाई कर्मचारी युनियन नेता रणवीर सांगतात की, सामान्य गटातील लोक हजेरी लावून निघून जातात. त्यामुळे सारं काम आम्हालाच सांभाळावं लागतं. इतकंच नाही तर जास्तीचं कामही आम्हालाच करावं लागतं. महेंद्र चौधरी यांनी 2018 मध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून कामावर ठेवलं होतं. जोधपूरच्या वॉर्ड क्रमांक 6 मध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून काम करण्याऐवजी ते अतिरीक्त जिल्हा मॅजिस्ट्रेट कार्यालयात चपरासी म्हणून काम करू लागले. पण चौधरी म्हणतात की त्यांनी स्वतःहून हे केलं नाही, तर वरून आदेश मिळाल्यामुळे ते हे काम करत आहेत. एडीएम कार्यालयात चौधरी ‘द प्रिंट’शी बोलताना म्हणाले, “मला नगर आयुक्तांच्या आदेशावरून इथे नियुक्त करण्यात आलं होतं. मी इथं रोज मेहनत करतोय. सफाईचं काम करण्यात मला काही अडचण नाही. मला वाटतं की प्रत्येक काम सन्मानजनक असतं. मला पुन्हा माझ्या वॉर्डात पाठवलं तर मी आनंदाने परत जाईन.”
चौधरी एकटेच नाहीत. अनेकांना दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्ती मिळाली आहे. साधारणपणे 40 सफाई कामगार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात विभिन्न पदांवर काम करताहेत, जी त्यांची नव्हती. राजस्थानच्या स्थानिय स्वशासन विभागाने अनेकदा यावर लगाम कसण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही यात सुधारणा झाली नाही. २०२१ मध्ये विभागाच्या संचालकाने एका आदेशातून सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्य मूळ कामावर रुजू होण्यास सांगितले होते. असे आदेश त्याआधीही देण्यात आले होते, ज्यांचा काहीच उपयोग झाला नाही.
सप्टेंबर 2024 मध्येही असाच आदेश देण्यात आला. यावेळेस अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या वरिष्ठांवरही कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तरीही प्रतिनियुक्तीवरील सर्व सफाई कर्मचारी आपलं काम सोडून आले नाहीत. पण नगर परिषद म्हणते की अशांची संख्या फारच कमी आहे. अधिकारी तर म्हणतात की त्यांना अशा कोणाचीही माहिती नाही.
जोधपूर नगर परिषदचे आरोग्य निरीक्षक, मनोज वर्मा म्हणतात की त्यांना माहितीच नव्हतं की त्यांचे सहाय्यक चंद्रप्रकाश गहलोत हे मूळ सफाई कर्मचारी आहेत. वर्मा यांनी अनेकदा कॉल करूनही ते कार्यालयात आले नाहीत. वर्मा यांनी सांगितलं, “आम्ही अधिकारी यावर चर्चा करतोय की या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कामावर कसं पाठवलं जाऊ शकेल. आम्ही अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख करून त्यांना त्यांच्या वॉर्डात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे पण याला वेळ लागतोय.”
पण नगर निगमचे लोकच सांगतात की विभागीय अधिकारी अनेकदा प्रॉक्सी सिस्टीमचा फायदा उठवतात. एका सफाई कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटलं, “सामान्य गटातील सफाई कर्मचाऱ्यांना अनेकदा नगर परिषद, जिल्हाधिकारालय इत्यादी सरकारी कार्यालयांसोबतच, न्यायाधिश, आएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घरीही तैनात केलं जातं. ही व्यवस्था मोडावी अशी त्यांची इच्छा नाही.” जोधपूर नगर परिषदेचे एक वरिष्ठ अधिकारी हसत याला दुजोरा देतात व म्हणतात की, या लोकांना न्यायाधिशांच्या घरून बाहेर काढणं कठीण आहे.त्या म्हणतात, “मी अख्खं आयुष्य नगर परिषदेत काम केलंय. पण मी शिफारस पत्रासाठी कोणाला विचारलं तर ते म्हणतात की कोणीही कागदावर हे लिहून देणार नाही की मी इथे सफाई कर्मचारी म्हणून काम करते. माझ्या इतक्या वर्षांच्या कामाचा अनुभव शून्य आहे.”
वाल्मिकी समाजाच्या लोकांनी त्यांचा संप लवकरच मागे घेतला. पण त्यामुळे काही बदल मात्र झालेला नाही. पुष्पा यांच्यासारखे अनेक कर्मचारी, अजूनही पक्की सरकारी नोकरी मिळेल या आशेवर काम करत आहेत. त्यांच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. संपानंतर, राजस्थान सरकारने एक शुद्धीपत्रक काढलं, त्यानुसार आता नगर परिषदेत शिफारस पत्र आणि कामाचा अनुभव असलेले अर्जदारच नव्या कामासाठी अर्ज करू शकतात. पुष्पा यांच्यासारखे लोक ज्यांनी बदली म्हणून काम केलंय त्यांना अनुभवी कर्मचारी म्हणून गणलं जात नाहीत.
विद्रोही म्हणतात की, सफाईचं काम हे पारंपरिकपणे वाल्मिकी समाजाचं काम आहे. त्यामुळे त्यांना अनुभवाची सक्ती केली जायला नको. मागील आठवड्यात, उदयपूरवादी आणि जयपूर येथे सफाई कर्मचाऱ्यांनी अनुभव पत्राच्या शर्तीवर आणि इतर मागण्यांसाठी नव्यानं संप सुरू केला. पण जोवर अशा संपामुळे प्रत्यक्षात बदल घडत नाही तोवर पुष्पा यांच्यासारख्या अनेकांना बदली कर्मचारी म्हणूनच काम करावं लागेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
