मंत्रिमंडळ बैठकीत OBC आणि अल्पसंख्यांकांसाठी राज्य सरकारचे मोठे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इत्तर सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी राज्यातील अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी सरकारकडून मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे.मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या हे भांडवल सातशे कोटी रुपये एवढे आहे. या महामंडळामार्फत विविध कर्ज, पतपुरवठा योजना राबवण्यात येतात.
मदरश्यांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते 16 हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये करण्यात येईल.
राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल.नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात (नॉन-क्रीमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात येईल.आगामी विधानसभा निवडणूका ताकही दिवसांवर येऊन ठेपली असून निवडणूक आयोगाकडून लवकरच आचारसंहिता लागू करण्यात येऊ शकते. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील महायुती सरकारकडून राज्यातील विविध भागात विविध विकासकामे आणि उपक्रमांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतला जात आहे. अश्यातच, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागास्वर्गीयांबाबत राज्य सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ
मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे
नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची केंद्राला विनंती
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
