Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

तिरुपती लाडू प्रकरण चंद्राबाबूंच्याच अंगलट; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले...

तिरुपती लाडू प्रकरण चंद्राबाबूंच्याच अंगलट; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले...
 

कोट्यवधी भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूचे प्रकरण आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याच अंगाशी आले. प्रसादामध्ये जनावरांची चरबी मिसळल्याच्या दाव्यांना कसलाही आधार नसल्याचे सांगत कोर्टाने चंद्राबाबूंना फटकारले आहे.

चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रसादाच्या लाडूसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुपामध्ये जनावरांची चरबी आढळून आल्याचा दावा काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यासाठी त्यांनी गुजरातमधील एका प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा आधार घेतला होता. याप्रकरणी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर भाविकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता.

लाडूत भेसळप्रकरणी भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष खासदार वाय. व्ही. सुब्बा रेड्डी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायाधीश बी. आर गवई आणि के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकांमध्ये या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायाधीश विश्वनाथन यांनी चंद्राबाबूंच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. रिपोर्टमध्ये काहीच स्पष्टता नाही. तुम्ही आधीच चौकशीचे आदेश दिलेले असताना मीडियासमोर जाण्याची काय गरत होती? रिपोर्ट जुलैमध्ये आली आणि सप्टेंबरमध्ये तुम्ही मीडियासमोर गेला. देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा. प्रसादासाठी भेसळयुक्त तुपाचा वापर झाला नसल्याचे प्राथमिक अहवालातून दिसते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्टाने सरकारलाही चांगलेच धारेवर धरले. एसआयटी रिपोर्ट येण्याआधीच प्रेसमध्ये का गेलात, असा सवाल करत कोर्ट म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री हे संविधानिक पद आहे. तुम्ही एसआयटीच्या निष्कर्षांची वाट पाहायला हवी होती. या प्रकरणाशी कोट्यवधी भाविकांच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत.

कोर्टाने स्वतंत्र एसआयटीमार्फत प्रकरणाची चौकशी करायची की नाही, याबबात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे विचारणा केली आहे. त्यांना गुरूवारपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय उत्तर देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.