एससी आरक्षणातील कोट्याचा मुद्दा; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली पुनर्विचार याचिका
नवी दिल्ली : राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये कोटा देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शुक्रवारी त्याविरोधात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा म्हणाले- जुन्या निर्णयात असा कोणताही दोष नाही, ज्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. खंडपीठाने म्हटले - पुनर्विचार याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबर रोजी दिलेला निर्णय फेटाळण्याचा कोणताही आधार दिलेला नाही. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळल्या जातात.
1 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने काय म्हटले होते
सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट रोजी निर्णय दिला होता की राज्य सरकारे आता अनुसूचित जाती, म्हणजेच SC साठी आरक्षणात कोटा देऊ शकतील. न्यायालयाने स्वतःचा 20 वर्षे जुना निर्णय रद्द केला. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित जाती हा स्वतःमध्ये एक समूह आहे, त्यात समाविष्ट असलेल्या जातींच्या आधारे पुढील विभाजन करता येणार नाही.
न्यायालयाने राज्य सरकारांना 2 सूचना दिल्या होत्या
न्यायालयाने आपल्या नव्या निर्णयात राज्यांना आवश्यक निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊ शकत नाहीत. यासाठी दोन अटी असतील…
1. 100% कोटा अनुसूचित जातींमधील कोणत्याही एका जातीला देता येणार नाही.
2. अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी, तिच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने 24 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता
न्यायालयाने 24 सप्टेंबर रोजीच या याचिकांवर सुनावणी केली होती, मात्र निर्णय राखून ठेवला होता. संविधान बचाओ ट्रस्ट, आंबेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया एससी-एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
निर्णयाचा आधार काय होता?
न्यायालयाने त्या याचिकांवर आपला निर्णय दिला आहे ज्यात असे म्हटले होते की, त्यात समाविष्ट असलेल्या काही जातींनाच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे अनेक जाती मागे राहिल्या आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोटा असावा. 2004 चा निर्णय या युक्तिवादाच्या मार्गात येत होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की अनुसूचित जातींना उप-श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकत नाही.
निर्णयाचा अर्थ काय?
राज्य सरकारे आता राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जातींना कोटा देऊ शकतील. म्हणजेच अनुसूचित जातीतील वंचित जातींसाठी कोटा निर्माण करून आरक्षण देता येईल. उदाहरणार्थ, 2006 मध्ये, पंजाबने अनुसूचित जातींसाठी निश्चित केलेल्या कोट्यातील वाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये 50% कोटा आणि प्रथम प्राधान्य दिले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
