१०-२० जागांचा वाद गंगा-घाटावर जाहीरपणे धुवावा एवढा गहन आहे का?- मधुकर भावे

१०-२० जागांचा वाद गंगा-घाटावर  जाहीरपणे धुवावा एवढा गहन आहे का?- मधुकर भावे

विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली. ‘महाविकास आघाडी’ विरुद्ध ‘महायुती’ अशी ही लढाई आहे. सध्या समाजमाध्यमांवर जागा वाटपाच्या मुद्दयांवरून उभी-आडवी चर्चा रंगवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. समाजमाध्यमांना दिवसभर काहीतरी खाद्याची गरज असतेच. नाहीतर त्यांचा दिवस निघणार कसा? जिथे तीन पक्ष आहेत, त्या पक्षाचे तीन नेते आहेत त्यामुळे प्रत्येक पक्ष जास्तीत जागा कशा मिळतील, यासाठी प्रयत्न करणार... त्यात वावगे काही नाही... हे आज घडतेय असेही नाही. यापूर्वीही अर्ज भरण्याच्या दिवसापर्यंतच नव्हे तर... अर्ज भरतानासुद्धा ‘दोघा तिघांना’ अर्ज भरण्यास सांगितले गेले होते. ‘अर्ज मागे घ्यायच्या दिवशी ठरवू,’ असेही सांगितले जाते. हे यापूर्वी अनेकदा घडलेले आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांनी कडेलोटासारख्या ज्या बातम्या पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे फार गांभीर्याने तो विषय घ्यावा, असे नाही. १०-२० जागांवर मतभेद होऊ शकतात आणि ते मतभेद लगेच गंगा घाटावर जाऊन बडवत बसावेत, इतके मोठे नाहीत. हे केवळ महाविकास आघाडीत घडतेय असे नाही. 

समोर जो पक्ष आहे त्या भाजपा, शिंदे गट आणि दादा गटातही ‘आपसात काटा-काटी’चा प्रयत्न सुरूच आहे.  भाजपाला गळती लागलेली आहे. काही माणसं सोडून चालली. काही नव्याने दाखल होणार... आजच्या राजकारणात ‘तत्त्व’, ‘भूमिका’, ‘वैचारिक कणखरपणा’, ‘निष्ठा’ आणि आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची निष्ठा, हे सगळे मुद्दे बाद झाले आहेत. त्यामुळे आताच्या राजकारण्यांकडून तत्त्वाच्या आणि निष्ठेच्या गोष्टी कोणी अपेक्षेतही धरत नाही आणि सामान्य मतदारांनी सुद्धा गृहित धरले आहे की, आताचे राजकारण एवढ्या खालच्या पायंडीवर घसरले आहे की, यानंतर खाली पायंडीच शिल्लक नाही! एकदम चिखलच आहे! त्यामुळे सगळ्यांचेच पाय बरबटलेले असणार. हेही मतदारांना अपेक्षित आहे. याची सुरुवात भाजपानेच केली आहे. पूर्वी चिखलातून कमळ वर येत होते... आता कमळातून चिखल बाहेर पडतोय... 

नैतिकतेच्या आणि चािरत्र्याच्या गोष्टी आता भाजपा करू शकत नाही. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे आता सगळे भाजपा वाले विसरले. ज्यावेळी एक पक्ष, एक विचार याला प्राधान्य होते तेव्हाही बंडखोरी झाली हाेतीच. पण, या सगळ्या वादानंतर सगळ्यात शहाणा कोण असेल तर तो मतदारच आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ही काटाकाटी चालत राहणार... वाद होणार... मग कोणीतरी शहाणा सांगाणार ‘तुटेपर्यंत ताणू नका....’ पण कोणालाही तोडायचे नाही... प्रत्येकजण आपल्या पक्षासाठी जास्तीत जास्त जागा ओढून घेण्याचा प्रयत्न करतोय.... आणि हे चार दिवस असेच चालत राहणार... त्यामुळे  माध्यमांनी व त्याला फार महत्त्व दिले तरी, चार नोव्हेंबरनंतर हा सगळा खेळ संपलेला असेल. आता नवीन एक अशी टूम निघाली आहे की, ‘जे नाराज होतील’, त्यांना ‘अपक्ष’ म्हणून उभे करायचे... सत्ताधारी पक्षाजवळ भरपूर पैसा असल्यामुळे असे ‘अपक्ष’ आणखीन उभे केले जातील.  पण मतदारांनीही गृहित धरलेले आहे फक्त नेत्यांची सगळयात मोठी चूक काय होत असेल तर, सगळे नेते मतदारांना गृहित धरीत आहेत आणि त्यांना असे वाटते की, जेवढे ताणू तेवढे मोठे यश आपल्यला मिळेल. पण, आता मतदारांना गृहित धरण्याचे दिवस संपलेले आहेत. 

जो सामान्य मतदार आहे तो सगळयात जास्त शहाणा आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या निकालाने ते दाखवून दिलेले आहे. अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्रात जसा लागला, तसाच्या तसा निकाल विधानसभा निवडणुकीत लागेल, अशी भाबडी अशाही कोणताही नेता ठेवत नाही. लोकसभेचे विषय वेगळे  होते... राग वेगळे होते..... मतदारांनी निवडणूक हातात घेतली होती. नेते बाजूला पडलेले होते. त्यामुळेच अहमदनगर असेल, सांगली असेल अशा जागा नेत्यांनी नव्हे, तर मतदारांनी जिंकून दिलेल्या आहेत. कारण सर्वात शहाणा तोच मतदार आहे. आताही विधानसभेच्या निवडणूकीत ‘उद्याचा महाराष्ट्र कसा घडवायचा’, हे मतदारच ठरवणार आहेत. गेल्या काही वर्षांतील धटींगण महाराष्ट्र याच मगरूरीने आणि पैशाच्या तालावर आम्ही म्हणू ते करू शकतो, अशा मिजाशितील महाराष्ट्र ज्यांना मान्य आहे ते त्याच हिशोबाने मतदान करतील. पण उद्धवस्त झालेला शेतकरी, उद्धवस्त झालेली शेती, गेल्या दोन वर्षांत वाढलेली महागाई... साध्या साध्या विषयात सामान्य माणसाचे जगणे अशक्य झालेले आहे. मिरची, कोथिंबिर, कडीपत्ता घ्यायला ५० ते ६० रुपये लागत आहेत. महाराष्ट्रातील १२.५० कोटी लोकसंखेच्या प्रत्येकाच्या डोक्यावर ७२ हजार रुपयांचे कर्ज आहे. ७ लाख कोटी रुपयांच्या वर राज्य सरकारने कर्ज उचलले आहे. देशात रुपयाची किंमत १४ पैशांवर आली आहे.  एका डॉलरसाठी ८४ रुपये मोजावे लागत आहेत. भारतीय रुपयाची पत राहिली नाही. 

आपण १० वर्षांत कुठून-कुठे आलो.. सरकारने विविध योजनांचा धडाका जाहीर केला आणि मतदारांची मती गुंग करून टाकली. ‘लाडकी बहीण’ ही त्यातीलच योजना. निवडणुकीपर्यंत तिला महिना १५०० रुपये मिळतील आणि तेवढ्यापुरतीच ही योजना आहे. पण तिच्या पतीच्या खिशातून, भावाच्या खिशातून, वडीलांच्या खिशातून कोणत्या कोणत्या मार्गाने सरकारने पैसा काढून घेतला याची यादी एवढी मोठी आहे की, उद्याच्या महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांचे जगणे अशक्य होणार आहे. १०० रुपयांचा मुद्रांक स्टँपपेपर आता गायब झाला. आता कोणत्याही ‘करारा’साठी ५०० रुपयांचा स्टँपपेपर घ्यावा लागतो. िसलिंडरचे दर कसे वाढवले गेले बघा.. मुंबईतील ५ टोलनाक्यांवरील टोल माफ केला. तो निवडणुकीपुरता आहे. काहीजणांच्या मते असे ‘धडाकेबाज’ निर्णय घेवून मतदाराला अापलेसे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण, दुसऱ्याबाजूने हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. चारचाकी गाडीवाल्यांसाठी तुम्ही मुंबई- ठाण्यातील टोल माफ केलेत... ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांसाठी काय केलेत? परवडणारी शेती आज शिल्लक आहे का? सोयाबीन आणि अन्य पिकांची काय वाताहात झाली...? मुंबई-पुण्यातील उद्योग बाहेर पळवले गेल्यामुळे बेकारी किती वाढली? बेरोजगारांची संख्या िकती आहे? वृत्तपत्रांत पहिली दोन-तीन पाने रोज जाहिरात देवून जर मते मिळत असती तर लोकसभेतही ती मिळायला हवी होती.... किती हजार कोटी रुपये जाहिरातींवर सरकारने खर्च केले? ते पैसे कोणाचे आहेत? परवा आमच्या घरातील काम करणाऱ्या मावशीला विचारले, ‘मावशी, लाडक्या बहीणीचे पैसे मिळाले का?’ मावशीने काय सांगावे... ‘दादा, १५०० रुपये मिळाले... पण तिकडे रस्त्यावर फडणवीसांनीही १५०० रुपये दिल्याचा फोटो आहे... तिकडे मुख्यमंत्र्यांचाही एक फोटो पाहिला त्यानीही १५०० दिले... आणि फेटा घातलेला दादांचा फोटोही लागलाय.... तेही म्हणतात मी १५०० रुपये दिले... पण, 

आम्हाला तर फक्त १५०० रुपयेच मिळाले.... मग हे बाकीचे ३००० रुपये कोणी घेतले? शिवाय महागाई एवढी वाढवली आहे की, १५०० रुपये देवून त्यांना मतांचा भोपळा काढायचा आहे...’ हे त्या मावशीचे शब्द आहेत. सामान्य माणूस शहाणा आहे, याचे हे निदर्शक आहे. दिले १५०० रुपये... ठीक आहे... गरिबाला मदत झाली... पण ती शिंदे, फडणवीस, दादांनी त्यांच्या इस्टेटी विकून दानधर्म केलेला नाही. सरकारी तिजोरीतील पैसे वाटलेले आहेत. आणि यातील ‘लाडक्या बहीणींचा’ खरा उमाळा किती आणि मतांसाठी ही योजना आणण्याची उबळ किती, हा फरक लोकांना कळतो. 

बदलापूर येथील शाळेतील मुलीवर अत्याचार झालेल्या संस्था चालकांना कसे वाचवले जातेय, हे लोक पाहत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची बदनामी झाली... त्या पुतळ्याच्या उभारणीच्या खर्चात कोणी हात मारला, याची जाहीर चर्चा होत आहे... महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा, असे राज्यात काही घडत आहे. असा एकही दिवस उजाडत नाही. फडणवीस गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या नागरपुरची ‘कुख्याती’  ‘खुनांचे शहर’ अशीच झालेली आहे. अाणि हे शब्द नागपूरचे पत्रकार लिहीत आहेत. मुंबईच्या एका पोलीस अधिकाऱ्यावर कोयत्याने वार होतोय... बाबा सिद्धीकिची हत्या सर्वांच्या डोळ्यांसमोर झाली... हत्या करणाऱ्या टोळीचा सूत्रधार तुरुंगात आहे... तो तिथून सूत्र हलवू शकतो... म्हणजे ‘यंत्रणा कुठून कुठपर्यंत’ जोडली गेलेली आहे... कायदा आणि सुव्यवस्था शेवटी किती खालच्या पातळीवर आली... राजकारण  किती खालच्या पातळीवर आले हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी लोक पाहात आहेत. 

त्यामुळे जे काही चालले आहे, त्या ‘राजकीय अराजकाचा’ महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा, अशी स्थिती असेल तर मतदार तसा निर्णय करतील... हा महाराष्ट्र असा नव्हता... जाती-धर्मात भांडणे लावून आणि पैशाच्या खिरापती वाटून सरकारे टिकवायची अशी महाराष्ट्राची भूमिका कधीच नव्हती. या महाराष्ट्राने देशाला १६ कायद्यांचा आदर्श दिलेला आहे. जे कायदे मुंबई राज्य- महाराष्ट्र राज्य झाल्यावर मंजूर झाले ते देशाने स्वीकारले... हा महाराष्ट्राचा देशात लौकीक आहे... राजकीय सुसंस्कृतपणा, राजकीय पुरोगामीपणा हे महाराष्ट्राचे विशेष गूण आहेत. सर्व जाती-धर्मांना बरोबर घेवून गुण्या गोविंदाने राज्य चालवावे लागते, हा महाराष्ट्राचा आदर्श शिवछत्रपींपासून आहे. या सर्व गुणांना गेल्या काही वर्षांत मातीत घालण्यात आलेले आहे. ‘तोडा-फोडा आणि मोडा’ हा आताचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे निती-अनिती हे विषय आता राजकारण्यांच्या चर्चेत नाहीत. पैशाच्या भोवती जग फिरते तसे निवडणुका आता पैशांभोवती िफरत राहतील... महाराष्ट्रातील मतदारांना हे आता मान्य असेल तर मतदार त्यांच्या मागे जातील.  ज्या कुणाला सरकारचा यात पराक्रम आहे, असे वाटत असेल आणि ‘सरकारने विरोधकांवर कुरघोडी केली’ अशी भूमिका असेल तर ही कुरघाेडी महाराष्ट्राला परवडणारी नाही. हा, एक गोष्ट झाली... महायुतीमधील फडणवीस आणि दादांचे महत्त्व निशि्चतच दुय्यम झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे हे बरेच पुढे गेले. त्यांना आता पंतप्रधान  किंवा गृहमंत्र्यांना भेटण्याकरिता फडणवीसांच्या मध्यस्थिची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वत: ची एक शक्ती निर्माण केली आहे. त्यामुळे उद्याच्या राजकारणात फडणवीस, दादांपेक्षा शिंदेचे महत्त्व हे जास्त राहिल. कदाचित ठाणे पट्ट्यात ते अधिक जागाही मिळवतील. पण महाराष्ट्र त्यांना जिंकता येईल, अशी िस्थती नाही. 

आता आघाडीबद्दल...

महाविकास आघाडीच्या सर्व  प्रमुखांना एक गोष्ट प्रामुख्याने सांगायला हवी. आघाडीमध्ये शरद पवार यांच्यासारखा धुरंधर नेता आहे. तीन पक्ष असले तरी पवारसाहेबांचा अनुभव आणि त्यांचा अधिकार लक्षात घेवून कोणताही वाद गंगा-घाटावर धुवायला न नेता त्यांच्याशी बसून मतभेदाचे मुद्दे सोडवा. लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले.. तसेच्या तसे यश विधानसभेत १०० टक्के मिळेल, असे गृिहत धरता येत नाही. पवारसाहेबांना या गोष्टीची जाणीव आहे म्हणून ते किती मेहनत घेत आहेत, याची फक्त माहिती घ्या आणि काँग्रेसकडून तशा मेहनतीची भूमिका घेतली गेली आहे का, हे तपासा. शिवाय उमेदवार तीन पक्षाचे असणार आहेत. जिथे जागा काँग्रेसला सुटेल त्या मतदारसंघात शिवसेना आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, या पक्षांचे जे कार्यकर्ते असतील त्यांना बराेबर घेवून काम करायचे असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करा... मी अनेक मतदारसंघात फिरलो आहे. कार्यकर्त्यांशी बोललो आहे... तिथे एक प्रमुख मुद्दा समोर आला की, ‘अ’ मतदारसंघात ‘ब’ पक्षाच्या उमेदवाराला तिकीट दिले जाणार आहे आणि तो उमेदवार समजा शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे तर, त्या मतदारसंघातील शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना एक आश्वासन द्यावे लागेल. उद्या निवडणुकीनंतर आघाडीचे सरकार आले की, ताबडतोब जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषदा यांच्या निवडणुका आघाडीने घ्याव्यात. या  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पराभव होईल, या धास्तीने भाजपाने या निवडणुकांचा गळा घोटून ठेवला आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्राची सत्ता एका मुख्यमंत्र्याच्या हातात केंद्रीत झालेली आहे. मग ते पंचायत राज असो... नाही तर नगरपालिका असो... तर या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिकेत आता ज्या महाविकास आघाडीतील पक्षाचे प्रतिनिधी असतील त्या-त्या जागा त्यांच्या त्यांच्या पक्षालाच सोडण्यात येतील, ही भूमिका जाहीर करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्याला किमान तेवढी शास्वती मिळाली तर महाविकास आघडीतील सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते आपल्या आघाडीच्या उमेदवाराला यश मिळवून देण्याकरिता झडझडून कामाला लागतील. काही कार्यकर्त्यांनी शंका व्यक्त केली की, ‘पंचायतराज व्यवस्थेतील आमच्या जागा कायम राहतील, याचा भरवसा काय?’ ग्रामीण भागात फिरल्याशिवाय हे प्रश्न समजणार नाहीत. त्यांची निवडणूक अजून लांब असली तरी त्यांच्या मनातील भीती आजपासूनच ते व्यक्त करीत आहेत.  आघाडीच्या नेत्यांनी ही बाब लक्षात घ्यावी आणि ती भूमिका स्पष्ट करावी. काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी याबद्दल बोललो.... त्यांनाही तो मुद्दा मान्य झाला... शेवटी महाराष्ट्र कोणताही एक पक्ष आपल्या स्वत:च्या बहुमताने चालवू शकेल, या स्थितीत नाही. युती म्हणा किंवा आघाडी म्हणा... नाव काही द्या... दोन-तीन पक्षांना एकत्र यावेच लागेल. राष्ट्रीय पक्षांचे महत्त्व आपोआप कमी झालेले आहे. प्रादेशिक अहंकार आणि आस्मिता प्रबळ झालेल्या आहेत, हे आपण पाहात आहोत. दक्षिणेमध्ये तामिळनाडू या एका राज्यात गेल्या ५० वर्षांत (१९६७ पासून) राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार येवू शकलेले नाही. प्रादेशिकता जेव्हा एवढी प्रबळ होते तेव्हा राष्ट्रीय पक्षांना तडजोड करावीच लागते. महाराष्ट्रातील आघाडी असो, किंवा युती असो, त्यांना त्यामुळेच तडजोडीवर उतरावे लागलेले आहे. मोदी-शहांनी कितीही गमजा केल्या तरीही, त्यांच्या भाजपा पक्षाला जिथे देशात बहुमत मिळवता आले नाही तिथे महाराष्ट्रात एकट्या भाजपाला पक्षाच्या ताकतीवर आता पुढच्या १०० वर्षांत बहुमत मिळणार नाही... गृहमंत्री अमित शहा हे ‘भाजपाने त्याग केल्याची’ भाषा करत आहेत.  केवढा मोठा त्याग आहे भाजपचा... या देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यापासून सगळा त्याग, सेवा आणि समर्पण त्यांच्याच जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपच्या नावावर आहे, असाही उद्या इतिहास लिहिला जाईल.  महात्मा गांधी- पंडित नेहरू यांचे महत्त्व संपवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक झाला आणि अजूनही चालूच आहे. पैशांच्या जोरावर नवीन इतिहासही लिहून घेता येतो म्हणतात. त्यामुळे भाजपाच्या ‘त्यागाच्या’ गोष्टी सुरू केल्या जात आहेत. राजकारणाचे अधं:पतन किती होऊ शकते आणि ‘त्यागाच्या’ गोष्टी कोण करत आहे, त्याला किती प्रसिद्धी मिळते आहे... सगळीच गणिते आणि प्रमाणे बदललेली आहेत. म्हणून शहाण्या मतदारांनीच आता हा महाराष्ट्र कोणाच्या हाती द्यायचा, याचा निर्णय करायचा आहे. 

- सध्या एवढेच📞9869239977

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.