गुजरातेत बनावट न्यायालयाचा पर्दाफाश; न्यायालयापासून न्यायाधीशापर्यंत सर्व काही बनावट

गुजरातेत बनावट न्यायालयाचा पर्दाफाश; न्यायालयापासून न्यायाधीशापर्यंत सर्व काही बनावट

 

 

अहमदाबाद: हुबेहुब न्यायालयासारखे वातावरण, आदेश पारित करणारे न्यायाधीश. फरक एवढाच की हे खरेखुरे न्यायालय नव्हते तर न्यायालयापासून न्यायाधीशापर्यंत सर्व काही बनावट. छत्तीसगडमध्ये 'एसबीआय'च्या बनावट शाखेचा भांडाफोड झाल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच उघड झाला होता.

आता, गुजरातेत बनावट न्यायालयाचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. सर्वसामान्यांसह प्रशासन, पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ टाकत हे न्यायालय पाच वर्षे सुरू होते, हे विशेष. या बनावट न्यायालयातील बनावट न्यायाधीशांचे मॉरिस सॅम्युएल ख्रिश्चन असे नाव असून त्याने २०१९ मध्ये सरकारी जमिनीबाबतचा निर्णय आपल्या अशिलाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यावरुन हे बनावट न्यायालय गेली पाच वर्षे सुरू असल्याचे दिसते, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मॉरिस ख्रिश्चन अहमदाबादेतील दिवाणी न्यायालयात जमिनीसंदर्भातील खटले प्रलंबित असणाऱ्या पक्षकारांना हेरून आपल्या जाळ्यात ओढायचा.

खटला निकाली काढण्यासाठी तो अशिलांकडून शुल्कही घ्यायचा. सुरुवातीला त्याने आपली न्यायालयाने अधिकृतरीत्या मध्यस्थी म्हणून नियुक्ती केल्याचेही सांगितले. त्यानंतर गांधीनगरमधील हुबेहुब न्यायालयासारखी रचना केलेल्या कार्यालयातही अशिलांना बोलाविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर न्यायालयाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून अशिलांच्या बाजूने निर्णय देण्यासही सुरुवात केली. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सुनावणी खरीखुरी वाटावी म्हणून त्याचे साथीदार न्यायालयाचे कर्मचारी म्हणून उपस्थित असतं.

दिवाणी न्यायालयाच्या निबंधकांनी याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर या बनावट न्यायालयाचा पोलिस तपासात भांडाफोड झाला. पोलिसांनी आरोपी ख्रिश्चनला लवादाचा न्यायाधीश असल्याचे भासवून न्यायालयाने मध्यस्थी अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्याचे सांगत फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली.

कसा झाला भंडाफोड?

ख्रिश्चन याने २०१९ मध्ये हीच मोडस ऑपरेंडी वापरत शासकीय जमिनीच्या खटल्यात बनावट आदेश पारित केला होता. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनीशी संबंधित होते. ख्रिश्चनच्या अशिलाने जमिनीवर दावा केला होता. त्यानंतर बनावट न्यायालयात सुनावणी घेत जमिनीच्या रेकॉर्डवर अशिलाचे नाव लावण्याचा आदेश पारित केला होता.

एवढेच नव्हे, तर अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात वकिलामार्फत त्याने बनावट आदेशाची प्रतही जोडली होती. मात्र, हा खऱ्या न्यायाधीशांचा आदेश नसून दिवाणी न्यायालयाने ख्रिश्चनची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली नसल्याचेही निबंधकाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.