लैंगिक आरोपांत दोषी ठरलेल्या प्राचार्यांवर मेहेरनजर कोणाची?
लैंगिक छळ, पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवणे, अशा गंभीर आरोपाच्या चौकशीत दोषी ठरल्यावरही एका प्राचार्यावर कारवाई करण्यास जाणूनबुजून दिरगांई केली जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
सोलापूरचे शासकीय तंत्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. अशोक उपाध्याय यांच्यावर महिला शिक्षिका, कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ, पदाचा गैरवापर करून नातेवाईकांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे गंभीर आरोप झाले होते. त्यावर तंत्रशिक्षण विभागाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली. चौकशीमध्ये प्राचार्य उपाध्याय दोषी आढळले तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. ही कारवाई करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे तंत्रशिक्षण विभागात महिला सुरक्षितता आणि आर्थिक घोटाळेबाजांवर कारवाई का केली जात नाही, चौकशी समितीच्या आदेशाला केराची टोपली का दाखविली जाते, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. उपाध्याय यांची १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यानंतर हिंगोली येथे आणि अचानक सुधारित शासननिर्णय प्रसिद्ध न करता सोलापूर येथे बदली करण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे. भंडारा जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून अनुसूचित जाती अन्याय प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रोसिटी) अंतर्गत दोषी आढळल्याने २०१९ मध्ये त्यांना पकडण्याचे वारंट जारी झाले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉ. उपाध्याय फरार आहेत. साकोली शासकीय तंत्रनिकेतनचे ३६ अधिकारी, १९ वर्ग ३ कर्मचारी आणि ११ वर्ग ४ कर्मचारी यांच्या साक्षीनंतर डी. सी सतदेवे, डी. एस. कुलकर्णी आणि एस. आर. थुटे यांच्या चौकशी समितीने डॉ. उपाध्याय यांच्यावर मानसिक, लैंगिक छळ, आर्थिक घोटाळे केल्याचे गंभीर आरोप निश्चित केले. चौकशी अहवाल नागपूर विभागीय सहसंचालक डॉ. राम निबुदे यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी सुपूर्द करण्यात आला होता. त्यांच्यावर निलंबन किंवा बदलीची कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करून संरक्षण देण्यात आले. प्राचार्य पदावर रुजू होऊनही सेवापुस्तिका सादर केले नसल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले आहेत.
सोलापूर येथे ते नियमात नसतानाही शासकीय तंत्रनिकेतन प्राचार्य पदावर रुजू झाले. त्या ठिकाणीही त्यांनी शासकीय निवासस्थानाचे रूपांतर गेस्ट हाऊसमध्ये केले. तसेच तासिका तत्त्वावरील व्याख्यात्यांकडून कंत्राटी पद्धतीवर असल्याची खोटी माहिती भरून घेत शासनाचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले. विविध साहित्य खरेदी करण्यासाठी शासकीय एनबीए संकेतस्थळावर खोटी बिले सादर करून आर्थिक फसवणूक केली. या संदर्भात १६ जुलै २०२४ रोजी पुणे विभागीय सहसंचालक दत्तात्रय जाधव यांनी घरभाडे, वाहतूक भत्ता वसुली करण्याचे आदेश दिले. परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे संशय बळावला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास म्हणाले, प्राचार्य उपाध्याय यांच्या विरोधात सहकारी महिला शिक्षिका, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबद्दल अश्लील शेरेबाजी, लैंगिक छळाचे आरोप झाले होते. त्याबद्दल राज्य महिला आयोगाने तंत्रशिक्षण संचालकांना पत्र लिहून आरोपाची सत्यता पडताळून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यास सांगितले होते. पोलीस स्टेशनमध्ये विनयभंग आणि अन्य गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच त्यांनी प्राचार्यपदाचा गैरवापर करून मित्र व नातेवाईकांना विविध निविदांद्वारे आर्थिक लाभ देण्याचे आरोपही सिद्ध झाले आहेत. राज्यपाल महोदयांच्या, आदेशांसह सर्व शासकीय आदेश आणि नियम डावलून कारभार सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पुणे विभागीय सहसंचालक दत्तात्रय जाधव यांनी त्यांच्या विरोधात निलंबन, बडतर्फ अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे तंत्रशिक्षण विभागातील महिलांची सुरक्षितता, आर्थिक व स्थावर मालमत्तेचे संरक्षण होत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याची आमची भूमिका आहे. या संदर्भात तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक विनोद मोहीतकर, पुणे विभागीय सहसंचालक दत्तात्रय जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
