मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार नुकत्याच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार केवळ कायर्काळ पूर्ण झालेल्यांच्या बदल्या कराव्यात असे निर्देश आहेत. मात्र मुंबईच्या अधीक्षकांचा कार्यकाल पूर्ण झालेला नसतानाही त्यांची ठाण्यालाच का बदली करण्यात आली असा प्रश्न राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी दबक्या आवाजात विचारत आहेत. त्यामुळे त्या अधीक्षकांच्या मुदतपूर्व बदलीची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक, उप अधीक्षक, निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या बदल्यांच्या आदेशामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार या बदल्या होत असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाने एका जिल्ह्यात तीन वर्षे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात असे बदलीसंदर्भात दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. याला फाटा देत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अधीक्षक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याची बदली मुदत संपण्यापूर्वीच केली आहे.
संबंधित अधिकारी मुंबईचे अधीक्षक म्हणून मे २०२२ पासून काम पहात होते. त्यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण होण्यास अद्याप अवधी आहे. तरीही त्यांची ठाण्याला पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात बदली करण्यामागे काय गणित आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोणाच्या राजकीय फायद्यासाठी ही बदली करण्यात आली? असा प्रश्न या विभागातील अधिकारी खासगीत विचारत आहेत.राजकीय फायद्यासाठीच संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करायची होती तर त्यांच्या बदलीचा विशेष आदेश का काढला नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष बदलीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीची गरज असते. मात्र त्यांचाच मतदारसंघ असलेल्या जिल्ह्यात संबंधित अधिकाऱ्याच्या बदलीचे आदेश नियमित आदेशात का देण्यात आले असाही प्रश्न या विभागातील अधिकारी उपस्थित करत आहेत. दरम्यान नियमानुसार ही बदली झाली नसल्याने काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे तसेच माहिती अधिकारात संबंधित प्रकरणाची माहिती मागवणार असल्याचे समजते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.