मोदी सरकारची माघार; राहुल गांधींसह केंद्रीय मंत्र्यांच्याच विरोधानंतर घेतला मोठा निर्णय
यूपीएससी मार्फत परीक्षेविना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भरतीवरून मोदी सरकारने यू टर्न घेतला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींसह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही या भरतीला कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर सरकारला मंगळवारी ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने भरती प्रक्रियेची जाहिरात मागे घेण्यासाठी यूपीएससी अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद सिंह यांनी हे पत्र लिहिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनांनुसार थेट भरतीच्या जाहिरात थांबवण्यात आली आहे.
यूपीएससीने 17 ऑगस्टला ही जाहिरात काढली होती. त्याद्वारे परीक्षेविना सहसचिव, उपसचिव, संचालक दर्जाची पदे केवळ मुलाखतीच्याआधारे भरली जाणार होती. त्यानंतर राहुल गांधींसह अखिलेश यादव, मायावती, लालूप्रसाद यादव यांच्यासह चिराग पासवान यांनीही या भरतीला थेट विरोध केला होता. मात्र, भाजपच्या नेत्यांकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना काँग्रेसच्या काळातच ही पध्दत सुरू झाल्याचा पलटवार केला जात होता.
केंद्रीय मंत्र्यांकडूनही वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीका केली होती. नरेंद्र मोदी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या ऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून लोकसेवकांची भरती करून संविधानावर हल्ला चढवत आहेत. 'IAS चे खासगीकरण' हे आरक्षण संपविण्याची मोदींची गॅरंटी आहे, असा हल्ला राहुल गांधींनी चढवला. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी मात्र सरकारला समर्थन दिले होते.तर चिराग पासवान यांनीही या भरतीविरोधात सरकारकडे दाद मागितल्याचे सांगितले होते. कोणतीही सरकारी भरती आरक्षण प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच व्हायला हवी. संविधानिक अधिकार हिसकावून घेतले जाऊ नयेत, अशी भूमिका पावसान यांनी मांडली होती.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
