' मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ' सुरु, कोणाला मिळणार लाभ? जाणून घ्या नियम व अटी....
मुंबई : राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. ज्येष्ठांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते. त्यानुसार सदर योजनेचा शासन निर्णय आज सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.
भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मनशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहणार आहे .यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. लाभार्थी वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार असावे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष साठ वरील ज्येष्ठ नागरिक असावा.सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत . सदर योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय.आर. सी. टी. सी. (IRCTC ) समकक्ष अधिकृत असलेल्या अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच, प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येऊन प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरी द्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे.
७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सदर योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्य स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त समाजकल्याण हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता...
१) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
२) वय वर्षे ६० व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक.
३) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता काय आहे?
१) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.२) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि रु. २.५० लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.४) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.५) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.६) प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त नसावे जसे की टीबी, हृदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोनरी अपुरेपणा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इ.
आवश्यक कागदपत्रे...
१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड/रेशनकार्ड
३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.)
४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे/ केशरी रेशनकार्ड.
५) वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
७) जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक
८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
लाभार्थ्यांची निवड...
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेअंतर्गत प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पुढील प्रक्रियेनुसार केली जाईल.
१. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल, ज्यामध्ये अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर आधारित लॉटरीद्वारे (लॉट्सचे संगणकीकृत ड्रॉ) प्रवाशांची निवड केली जाईल. कोट्यातील १०० टक्के अतिरिक्त लोकांसाठी प्रतिक्षा यादी देखील तयार केली जाईल.२. निवडलेला प्रवासी प्रवासाला न गेल्यास, प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीला प्रवासास पाठवता येईल.३. निवडलेले प्रवासी आणि प्रतीक्षा यादी विभागाच्या पोर्टलवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि योग्य वाटेल अशा इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाईल.४. फक्त निवडलेली व्यक्ती तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. तो/ती त्याच्यासोबत इतर कोणत्याही व्यक्तीला घेऊन जाऊ शकणार नाही.५. जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॉटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल, तर आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया...
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाईल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.
त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-
(१) पात्र ज्येष्ठ नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.(२) ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल.(३) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.(४) अर्जदाराने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि KYC करता येईल. यासाठी अर्जदाराने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)२. स्वतःचे आधार कार्ड
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
