घर किंवा प्लॉट खरेदी करतांना किती रजिस्ट्रशन शुल्क? काय आहेत त्याचे नियम? जाणून घ्या..
जेव्हा आपण घर, प्लॉट किंवा फ्लॅट किंवा इतर मालमत्तेचा व्यवहार करतो तेव्हा आपल्याला अनेक प्रकारच्या गोष्टी करणे गरजेचे असते व त्या महत्त्वाच्या देखील असतात. अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये अनेक कायदेशीर नियम पाळून त्या अंतर्गतच आपल्याला व्यवहार करावे लागतात व ते आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे देखील असतात.
जेव्हा आपण एखादी जमीन किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करतो तेव्हा आपण त्याचे रजिस्ट्रेशन करत असतो. अशा पद्धतीने रजिस्ट्रेशन म्हणजेच नोंदणी ही खूप आवश्यक असते व ती करावीच लागते. या नोंदणीसाठी आपल्याला विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते व कागदपत्रे खरेदी करणारा आणि मालमत्ता विकणारा या दोन्ही पक्षांना द्यावी लागतात.
नोंदणीला अशा व्यवहारांमध्ये खूप महत्त्व असून त्यासाठी आपल्याला मालमत्तेचे रजिस्ट्रेशन चार्जेस म्हणजेच नोंदणी शुल्क द्यायला लागते व ते सरकार ठरवत असते. कारण मालमत्तेची नोंदणी ही एक महत्वाची प्रक्रिया असल्याने या प्रक्रिया अंतर्गत एका व्यक्तीचे प्रॉपर्टी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर हस्तांतरित केली जाते म्हणून याला महत्व आहे.
कसेअसते मालमत्तेचे नोंदणी शुल्काचे स्वरूप?
सामान्यपणे संपूर्ण देशाच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर अशा प्रकारे प्रॉपर्टी खरेदीच्या वेळी नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क हे राज्य सरकारकडून ठरवले जाते. नोंदणी शुल्क ठरवताना संबंधित प्रॉपर्टीची किंवा जमिनीची किंमत किती आहे त्यानुसार ते आकारले जाते.
तुम्हाला जर याविषयी काहीच माहिती नसेल तर तुम्ही यासंबंधीच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे माहिती घेऊ शकतात.बऱ्याच जणांना जमिनीची रजिस्ट्रीबद्दल अजून पूर्ण माहिती नसल्यामुळे अनेक वेळा जास्त प्रमाणात पैसे घेतले जातात व आर्थिकदृष्ट्या फटका बसतो. जर मालमत्तेची नोंदणी करायची असेल तर यामध्ये मुद्रांक शुल्क हे महत्त्वाचे असते.जमिनीची जिथे रजिस्ट्री केली जाते त्यावर जो खर्च होतो तो सरकार आपल्याकडून मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून घेत असते. जमिनीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकते. साधारणपणे मुद्रांक शुल्क आकारणीमध्ये संबंधित जमिनीचा सर्कल रेट किंवा जमिनीचा सरकारी दर किती आहे हे पाहिले जाते व त्यानुसार मुद्रांक शुल्क आपल्याला भरावे लागते.स्टॅम्प ड्युटी किंवा मुद्रांक शुल्क हे राज्य सरकार निश्चित करत असते व त्यामुळे देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे दर वेगवेगळे असतात. साधारणपणे प्रॉपर्टीची जी काही किंमत असेल त्याच्या तीन ते दहा टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्काचे दर असू शकतात. मुद्रांक शुल्क व्यतिरिक्त नोंदणी शुल्क म्हणजेच रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपल्याला भरणे गरजेचे असते.
हे नोंदणी शुल्क म्हणजेच रजिस्ट्री चार्जेस केंद्र सरकार आकारत असते व संपूर्ण राज्यांमध्ये ते निश्चित केले जाते. जर आपण साधारणपणे परिस्थिती पाहिली तर मालमत्तेचे एकूण जे काही बाजारमूल्य आहे त्याच्या एक टक्क्यांपर्यंत नोंदणी शुल्क आकारले जाऊ शकते.
प्रॉपर्टीच्या रजिस्ट्रीवर म्हणजेच मालमत्ता नोंदणीवर टॅक्स कसा वाचवता येतो?
काही मार्गांच्या माध्यमातून आपण मालमत्तेच्या नोंदणी शुल्कावर बराच पैसा वाचवू शकतो. जेव्हा आपण प्रॉपर्टीची नोंदणी करतो तेव्हा त्या माध्यमातून मिळणारे जे काही उत्पन्न असते ते राज्याला जाते व राज्य सरकारकडून अनेक वेळा नोंदणी शुल्कमध्ये कपात केली जाते.
जेव्हा राज्य सरकारकडून अशा प्रकारची कपात किंवा सवलत मिळते तेव्हा जर तुम्ही नोंदणी केली तर बरेच पैसे वाचतात. तसेच महाराष्ट्र मध्ये जर आपण बघितले तर रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला जर प्रॉपर्टी भेट दिली तर त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही. परंतु राज्यानुसार याचे नियम वेगवेगळे असण्याची शक्यता आहे. याकरिता आपल्याला प्रॉपर्टीच्या म्हणजेच मालमत्तेच्या नोंदणी पूर्वी आपल्या राज्याचा कायदा नेमका काय आहे हे माहीत असणे गरजेचे आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
