अजित पवारांना धक्का! सुप्रीम कोर्टाची राष्ट्रवादीच्या 41 आमदारांना नोटीस
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील फुटीनंतर दोन्ही पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलंय.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही याचिका एकत्रित ऐकणार असल्याचं सांगितलंय. तसंच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची सुनावणी एकत्र होईल पण हे मॅटर टॅग होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. अपात्रतेच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर विधाननसभा निवडणुकीआधी निकाल यावा अशी मागणी शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. त्याला अजित पवार यांनी आम्ही हायकोर्टात असल्याने आमदारांना नोटीस देता येणार नाही असं म्हणत याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी झाली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची सुनावणी एकत्रित होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. शिवसेना राष्ट्रवादीची सुनावणी पाठोपाठ होईल. येत्या ३ सप्टेंबर रोजी शिवसेनेची सुनावणी होणार आहे. त्याच दिवशी राष्ट्रवादीची देखील सुनावणी होईल. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आदेश दिले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या 41 आमदारांना देखील नोटीस जारी करण्यात आलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार यांना तुम्हाला अपात्र का करण्यात येऊ नये असं विचारलं असल्याचं शरद पवार गटाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटलं. शिवसेनेचे आमदार प्रकरण सोबत एनसीपीचे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल. पण भरत गोगावले यांनी मुंबई हायकोर्टात ६ ॲागस्ट तारीख घेतलीय. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना तिथे उत्तर द्यावे लागेल. सप्टेंबर अखेर पर्यंत सुप्रीम कोर्ट निर्णय देण्याची शक्यता आहे. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंना प्रकरण लांबवायचं आहे. म्हणून ते हायकोर्टात गेले असल्याचा आरोप शरद पवार गटाकडून करण्यात आलाय.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं, आमचं म्हणणं होतं की नोटीस द्यावी. अजित पवारांचे म्हणणे होते की आम्ही हायकोर्टात आहोत, नोटीस देता येणार नाही. अजित पवारांना सुप्रीम कोर्टात यायचं नव्हतं, हायकोर्टात जायचं होते. कारण या प्रकरणाला उशीर करायचं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाई यांच्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयाची ही थट्टा आहे. कोर्ट म्हणाले, हे आम्ही टॅग करत नाही पण दोन्ही केसची सुनावणी होणार आहे. आमचं म्हणणं की विधानसभा निवडणूकी पूर्वी यावर निकाल यायला पाहीजे. कारण ही लोकशाहीची हत्या आहे. ३ सप्टेंबरला सुनावणी होईल. त्यापूर्वी उत्तर दाखल करावं लागणार असल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
