निवडणुकांपूर्वी केजरीवाल यांना अटक का केली? सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला प्रश्न
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पार पड्ली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल याच्या अटकेच्या वेळेसह अन्य काही प्रश्न ईडीला विचारले असून त्यांची उत्तरं देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही सुनावणी सोमवारपासून सुरू आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडताना म्हटलं की, ईडीने आचार संहिता लागू झाल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक केली. त्यांच्याकडे या अटकेसाठी नेमके काय पुरावे किंवा तत्सम दस्तऐवज आहेत, त्याबाबत कल्पना नाहीं. ज्या जबाबांच्या आधारावर केजरीवाल यांना अटक झाली ते सात ते आठ महिन्यांपूर्वी केले आहेत. या प्रकरणातील आरोपी राघव मगुंटा याने दिलेल्या जबाबांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. जर केजरीवाल दोषी आहेत हे ठामपणे सांगणारे पुरावे ईडीकडे होते, तर इतके महिने ईडीने त्यांना अटक का केली नाही. सप्टेंबर 2022 पासून या प्रकरणाला सुरुवात झाली, तेव्हापासून इतका काळ अटक झाली नाही. अचानक आचार संहिता जाहीर झाल्यानंतर अटक करण्यात आली. केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाहीत, जे सहज देशाबाहेर फरार होतील, असं सिंघवी यावेळी म्हणाले.
तसंच, ईडीच्या नोटीसींना उत्तर न देणं हा केजरीवाल यांचा अधिकार असून त्याविरोधात स्वतंत्र खटला दाखल करण्यात आला आहे. पण, फक्त समन्सना उत्तर दिलं नाही, हे अटक करण्याचं कारण असू शकत नाही. ईडीने अटकेपूर्वी केजरीवाल यांचा जबाब नोंदवणं गरजेचं होतं, पण तसं करण्यात आलं नाही. संजय सिंह प्रकरणातही असंच घडल्याचं सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिलं.त्यानंतर केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधलं. स्वातंत्र्य हे अतिसय महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते नाकारता येणार नाही, असं सांगतानाच न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली? ईडीकडे उत्तर दाखल होण्याची, कारवाई सुरू करण्याची आणि काही काळाने वारंवार तक्रार दाखल होण्याची वेळ अशा सगळ्या घटनाक्रमातील अंतर काय आहे? तसंच, या प्रकरणी न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे का, किंवा फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे का? असे प्रश्नही विचारले. या प्रकरणी ईडीने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी 3 मेपर्यंत तहकूब केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
