कोकणातील दगड खाणींवरून न्यायालयाने शिंदे सरकारला धरले धारेवर; दिले हे आदेश
मुंबई : कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र या प्रवाशांना रस्ते वाहतुकीदरम्यान अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. विशेषता यामध्ये खड्ड्यामुळे वाहनावरील ताबा सुटल्याने अपघात होऊन वाहनचालका आपला जीव गमवावा लागतो. अशात, या मार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम शर्तीच्या प्रयत्नांवर सुरू आहे. मात्र अनेक दगड खाणी उघड्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोकण मार्गावरील अपघात होण्यामागे दगड खाणी उघड्या असणे, हे देखील कारण आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला धारेवर धरले आहे.
लष्कर अभियंता सेवेतून निवृत्त झालेले अजित महाडिक यांनी उघडया दगड खाणींचा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. संतोष सितप, अॅड. रेश्मा ठिकार यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विकास सैंदाणे आणि अॅड. दिलीप साटले यांनी, तर सरकारतर्फे अॅड. मनीष पाबळे यांनी बाजू मांडली.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना चिपळूणमधील उघड्या खाणींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, 2009 च्या जीआरनुसार उघड्या खाणींच्या ठिकाणी सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे का? खाणींभोवती तारेचे पुंपण उभारले का? याचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
कोकणातील उघड्या दगड खाणींमुळे जीवितहानी घडू नये यासाठी 2009 मध्ये जीआर काढम्यात आला होता. त्या जीआरनुसार दगड खाणी वेळीच बुजवणे बंधनकारक आहे, मात्र खाणमालक खाणी उघड्या ठेवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी या उघड्या दगड खाणींमुळे होणाऱ्या जीवितहानीला जबाबदार कोण?, असा सवाल न्यायालयाकडून शिंदे सरकारला करण्यात आला. त्याचप्रमाणे जीआर फक्त कागदावर ठेवू नका. दगड खाणींचे सर्वेक्षण करून दोन आठवड्यात सविस्तर अहवाल सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
एकिकडे दगड खाणी उघड्या असताना नोटीस पाठवत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र चिपळूण तालुक्यातील खांदाट, पाली, निर्बाडे परिसरात 20 उघड्या खाणी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे या खाणींच्या मालकांविरोधात काय कारवाई केली, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर दोन खाणींच्या मालकांना नोटिसा बजावल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
