इतक्या तीव्र उन्हाळ्यात ' वकील बाबू ' काळा कोट का घालतात?

इतक्या तीव्र उन्हाळ्यात ' वकील बाबू ' काळा कोट का घालतात?

खरंतर काळाकोट किंवा गाऊन ही भारतीय संस्कृती नाही. मात्र गोऱ्या साहेबांनी न्यायव्यवस्था स्थापन करताना इतर गोष्टींप्रमाणे हा काळा कोटही विलायतेतून आणला. भारतीयांना इंग्रजांच्या ज्या काही गोष्टी प्रचंड चिकटल्या त्यात हा काळा कोट. अंगभरातून घामाच्या धारा, डोक्यावर रणरणता सूर्य, 40 ते 48 डिग्रीपर्यंत जाणारं तापमान, कोणताही कोर्ट असू दे मात्र तरीही वकिलाच्या अंगावर जाडजूड कोट हवाच. आता या कोटापासून थोडासा आंशिक दिलासा भारतात अनेक ठिकाणी मिळणार आहे. कोलकत्यात त्याची सुरुवात झाली असून पुरोगामी राज्य म्हणून खास करून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्र सोबतच जिथे फेब्रुवारी महिन्यातच तापमान तिशीच्या पलीकडे जाते अशा सर्वच राज्यांमध्ये, प्रांतांमध्ये गर्मीच्या काळात तरी हा जाडजूड कोट गाऊन घालण्यापासून सवलत मिळायला हवी. कोलकत्यात ती मिळाली आहे. 

उन्हाळी वातावरण असेपर्यंत वकिलांनी हे जाडजूड कोट किंवा गाऊन नाही घातले तरी चालतील, असा समंजसपणा बंगाल उच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने देखील वकिलांनी परिधान करावयाच्या कपड्यांविषयी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, उर्वरित एप्रिल महिना आणि मे महिन्यामध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयामधील वकिलांना कार्यवाहीदरम्यान काळा कोट वापरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यामध्ये वकिलांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतही या संदर्भात अनेकदा चर्चा घडली आहे.

अठराव्या शतकात जेव्हा भारताला कोर्ट परिचयाचे झालं, तेव्हापासूनच हा कोटही परिचयाचा झाला. विलायतीत कमालीची थंडी त्यामुळे तिकडची संस्कृती ही अंगभर जाड जुड कोट घालण्याची आहे. प्रोटोकॉल म्हणून फॉर्मल या सदराखाली ती भारतातही आली. मात्र भारतातलं वातावरण अनेकदा इतकं दमट आणि उष्ण असतं की समुद्र किनारपट्टी कडची राज्य आणि विदर्भासारखे मधले उष्ण प्रदेश इथल्या छोट्या छोट्या जीर्ण आणि कोंडलेल्या कोर्टांमध्ये हे कोट वकिलांना सत्वपरीक्षा ठरत आहेत.

मुंबईच्या आताच्या किल्ला कोर्ट येथेच अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रजांनी पहिल्या कोर्टाची स्थापना केली. खरंतर तेव्हा भारतात कोर्ट नावाची इंग्रजी संकल्पना फारशी रूढ नव्हती. मात्र न्यायव्यवस्था या शब्दाचा भारताला ब्रिटिशांच्याही हजार वर्षे आधी बोध होता. येथे इसवी सन पूर्व दोन हजार वर्षापासून थेट रामायण महाभारत काळापासून न्यायव्यवस्थेची बाराखडी भारताला माहीत होती. रघुराजा, शिबिराजा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य त्याची शिला या अनेक गोष्टींचे दाखले चाळले तरी या देशाला किमान पाच हजार वर्षापासून न्याय म्हणजे काय आणि तो कसा करायचा, तो का करायचा या सगळ्या गोष्टी ठाऊक होत्या. पंजाब, काश्मीर तर अगदी द्रविडांच्या दक्षिणेतल्या समुद्र तटाजवळच्याही काही प्रांतांना न्याय या शास्त्रातील अनेक गोष्टी पारंगत होत्या. इंग्रजांनी कोर्ट सुरू केलं तेव्हा देखील जज हा ज्ञानावर, अनुभवांवर, जेष्ठतेवर अनेक ठिकाणी ठरला जायचा. भारतातल्याही अनेकांना तो मान मिळाला. नाना शंकर शेठ हे त्यातले एक नाव, तर गांधीजी, टिळक अशा अनेक दिग्गजांनी ही न्यायव्यवस्था अधिक कोळून प्यायले. सावरकरांनी तर अर्ध्या जगातल्या न्यायव्यवस्थेला वकील म्हणजे काय हे दाखवलं.

नंतरच्या काळात कायद्याच्या पदव्या आणि कोर्ट नावाची संस्कृती काळा कोट घालून उभ्या भारतात फोफावली. आणि बघता बघता ती ब्रिटिशांपेक्षाही जास्त विकसित झाली. आजही भारतीय न्याय व्यवस्थेचे सूक्ष्म, सूक्ष्म लघु, अतिसुक्ष्म कंगोरे इतके विकसित आहेत की जगभरातल्या वेगवेगळ्या न्यायव्यवस्था भारताकडे जगातल्या सगळ्यात मोठ्या दोन नंबरच्या लोकशाहीचा आत्मा म्हणून पाहतात. नजीकच्या दोन दशकात भारतात इतके दुर्मिळ निर्णय झाले आहेत की जगाने त्याचा अभिनंदनच केला आहे. असा भारतीय न्याय व्यवस्थेचा सोनेरी इतिहास आहे. मात्र इंग्रजांनी त्यांच्या वातावरणाशी सुट होणारा कोट हा पेहराव निवडला, तो भारतात तसाच आणला गेला आणि आजही तो तसाच चालू आहे. काल परवा बंगाल उच्च न्यायालयाने किमान उन्हाळी काळात या जाडजूड कोटा पासून वकिलांना सवलत दिली आहे.

वकील काळा कोट का घालतात?

वकील काळे कोट का घालतात? याची अनेक कारणे आहेत. इतिहासाबद्दल सांगायचे तर असे म्हटले तर, 1694 मध्ये राणी मेरीचा मृत्यू कांजण्यांमुळे झाला होता. यानंतर किंग विल्यमसन यांनी राणीच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी कोर्टातील सर्व न्यायाधीश आणि वकिलांनी काळे वस्त्र घालावे, असा आदेश दिला होता. याबाबत असेही म्हटले जाते की, वकिलांसाठी काळ्या पोशाखाचा प्रस्ताव 1637 मध्ये मांडण्यात आला होता. वकील बाकी लोकांपेक्षा वेगळे दिसून येतील हा यामागचा उद्देश होता. आणखी एका इतिहासाबाबत बोललो तर असे सांगितले जाते की, इंग्लंडचा राजा चार्ल्स (दुसरा) याच्या मृत्यूच्या दिवशी न्यायाधीश आणि वकील यांना काळा कोट घालण्याचा आदेश देण्यात आला होता. याचे आणखी एक कारण म्हणजे हा रंग सहजासहजी घाण होत नाही. यामुळे ते दररोज परिधान केला जाऊ शकतो. सुरुवातीच्या काळात सोनेरी लाल कापड आणि तपकिरी रंगाचे कपडे न्यायालयात परिधान केले जायचे.

हा ट्रेंड कधी सुरू झाला?

इतिहासानुसार 1327 मध्ये एडवर्डने (III) वकिली सुरू केली होती. त्यावेळीही न्यायाधीशांसाठी वेगळ्या प्रकारचा पोशाख तयार करण्यात आला होता, मात्र त्यावेळी वकिलांचा पोशाख काळा नव्हता. त्यावेळी वकील लाल रंगाचे कपडे आणि तपकिरी गाऊन घालायचे. न्यायाधीश पांढरे केस असलेले विग घालायचे. वकिलांच्या पोशाखात बदल 1600 नंतर आला. 1637 मध्ये एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ज्यामध्ये न्यायाधीश आणि वकिलांना लोकांसमोर उभे राहण्यासाठी काळे पोशाख घालावे लागले. तेव्हापासून वकील पूर्ण लांबीचे गाऊन परिधान करत आहेत. असे मानले जाते की, हा पोशाख सामान्य लोकांपासून वेगळा बनविला गेला होता.

कोणत्या परिस्थितीमध्ये ड्रेस कोड शिथिल केला जातो?

अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टचा विचार करता, उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही. असा आदेश असतानाही यामध्ये शिथिलता देणाऱ्या आणि त्याबाबतची कालमर्यादा स्पष्ट करणाऱ्या सूचना आणि परिपत्रके जारी केली जातात. उदाहरणार्थ, 14 मार्च 2023 रोजी आंध्र प्रदेशच्या बार कौन्सिलने एक परिपत्रक जारी केले होते, त्यानुसार उन्हाळ्यामध्ये अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही, अशी सूचना देण्यात आली होती. तसेच त्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, ही सूचना दरवर्षी 15 मार्च ते 15 जुलै या कालावधीसाठी लागू राहील. अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत दिलेले नियम अत्यंत स्पष्ट असूनही आणि सूचना जारी करण्याची गरज नसतानाही उच्च न्यायालये सामान्यत: अशा अधिसूचना जारी करतात की, वकिलांनी उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये त्यांचे गाऊन घालण्याची आवश्यकता नाही. 

2023 मध्ये केरळ, पंजाब, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयांनी उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये वकिलांना गाऊनशिवाय वकिली करण्याची परवानगी दिली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने वकिलांना गाऊन घालण्याची अट कायमस्वरूपी शिथिल केली आहे. गाऊन घालण्यापासून सूट देणारे त्यांचे पहिले परिपत्रक मे 2020 मध्ये जारी झाले होते. त्यानुसार दिल्ली हायकोर्टाने असे सांगितले होते की, करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ही सूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील परिपत्रकामध्ये न्यायालयाने उन्हाळ्याच्या महिन्यांमुळे सूट दिली असल्याचे सांगितले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.