मराठा आरक्षण वैध का अवैध ? सुनावणीवेळी मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण वैध का अवैध? या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टात मोठी घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण कायदा 2024 ला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर मोठा फैसला घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी आता हायकोर्टाच्या फुल बेंचसमोर होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याच कायद्याअंतर्गत मराठा समाजाला 10 टक्के एसईबीसी आरक्षण द्यायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर असल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला आहे, पण याचिकाकर्त्यांकडून कायद्यावरच साशंकता उपस्थित केली जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्यासह तीन न्यायमूर्तीच्या पूर्णपीठासमोर लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित होणार आहे. हे पूर्णपीठ मराठा आरक्षण याचिकेची कालनिश्चित सुनावणी करणार आहे.मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभरात मोठं आंदोलन केलं. यानंतर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला वेगळं 10 टक्के आरक्षण घ्यायचा निर्णय घेतला. विधिमंडळामध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला असला तरी मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं, या मागणीवर ठाम आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
