विकीलांची नोंदणी फी 600 रुपयापेक्षा जास्त नसावी :, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
नवी दिल्ली : देशभरातील कायद्याच्या पदवीधरांसाठी वकील म्हणून नोंदणीचे शुल्क 600 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हे सांगितले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की राज्यांच्या बार कौन्सिल वकिलांच्या नोंदणीसाठी जास्त शुल्क आकारतात.
अशा 10 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, 1961 च्या कलम 24 चा हवाला देत सांगितले की, कोणत्याही कायद्याच्या पदवीधराची वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी 600 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. नोंदणी शुल्क वाढवण्यासाठी संसदेला कायदा बदलावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि बार कौन्सिलला 10 एप्रिल रोजी नोटीस बजावली होती
10 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, बार कौन्सिल आणि राज्यांच्या बार कौन्सिलला नोटीस बजावली होती की याचिकांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. वाढीव नोंदणी शुल्क कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन करत असून, बार कौन्सिलने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून ते थांबवता येईल, असा युक्तिवाद या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ओडिशात 42,100 रुपये, गुजरातमध्ये 25 हजार रुपये, उत्तराखंडमध्ये 23,650 रुपये, झारखंडमध्ये 21,460 रुपये आणि केरळमध्ये 21,460 रुपये आहे. मोठ्या फीमुळे, संसाधने नसलेले असे तरुण वकील स्वतःची नोंदणी करू शकत नाहीत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
