सांड पाण्याच्या टाकीत 4 जणांचा मृत्यू, कर्मचाऱ्यावर आजही टाकीत उतरण्याची वेळ का येते?
विरार येथे सांडपाण्याची टाकी साफ करताना गुदमरून चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबई किंवा भारतातल्या विविध शहरांमध्ये अशाप्रकारच्या घटना आजही घडताना दिसून येतात. मैला वाहून नेणाऱ्या पाईप, टाक्या यांमध्ये उतरुन काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना आजही तितक्या गांभीर्यानं घेतलं जात नसल्याचं या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून दिसून येतं.
कोणत्याही संरक्षणाविना, विशेष मदतीविना जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न विरारमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. यानिमित्ताने सफाई कर्मचारी आणि त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल घेतलेला हा आढावा ...
9 एप्रिल 2024. सकाळी साधारण साडेअकरा वाजताची घटना. विरारमध्ये रूस्तमजी बिल्डरच्या एका सांडपाणी प्रकल्पाची नियमित साफसफाई आणि काही तांत्रिक दुरूस्तीसाठी चार सफाई कामगार टाकीत उतरले. एक कामगार बराच वेळ बाहेर न आल्यामुळे इतर तीन जण त्याला शोधण्यासाठी पुन्हा टाकीत उतरले. पण ते चौघेही बराच काळ बाहेर न आल्यामुळे अग्निशमन दलाला बोलावण्यात आले. त्यावेळी चारही सफाई कर्मचाऱ्यांचा टाकीत गुदमरून मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.
शुभम पारकरअमोल घाटाळनिखिल घाटाळ आणिसागर तांडेलकरया चार जणांचा मृत्यू झाला. हे सर्व सफाई कामगार 28 ते 30 या वयोगटातील होते. त्याचबरोबर अमोल घाटाळ आणि निखिल घाटाळ हे सख्खे भाऊ होते. या घटनेनंतर सांडपाणी प्रकल्पाचे कंत्राट दिलेल्या पॉलीकॉन कंपनीच्या महेश कुपटे अर्नाळा सागरी पोलीसांकडून अटक करण्यात आली आहे. महेश कुपटे यांच्यावर कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी होती.
या घटनेबाबत वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक विजय पाटील सांगतात, "या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कंपनीकडून दिरंगाई करण्यात आली आहे. कोणकोणत्या नियमांचं यात उल्लघंन झालंय, याचा तपास पोलीस करत आहेत. महापालिकेकडून काही माहिती मागवण्यात आली आहे. सर्व बाबी तपासून पुढील कारवाई केली जाईल."
सफाई कर्मचाऱ्यांची नियमावली कागदावरच?
सांडपाणी प्रकल्पामध्ये विविध विषारी वायू असतात. ज्यामुळे माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो. आतापर्यंत सांडपाणी प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यासाठी कोणती नियमावली आहे? सरकारी नियमानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीतच सांडपाणी प्रकल्पाच्या टाकीत उतरण्यासाठी परवानगी आहे. पण त्या परिस्थितीतही सुरक्षा कवचाचा वापर करणे अनिवार्य आहे.
विशिष्ट पद्धतीचे मास्क, गॉगल्स आणि गमशुज (वॉटरप्रुफ बूट) हे सर्व परिधान करणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर घटनास्थळी अॅम्ब्युलन्स तैनात असली पाहीजे. जर यात दिरंगाई झाली तर त्याला जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जावी. पण ही नियमावली कागदावर असल्याचं काही कामगार नेत्यांचं म्हणणं आहे. यातील अनेक नियम पाळले जात नाहीत.आझाद कामगार संघटनेचे अध्यक्ष माधव वाघमारे सांगतात, "घनकचरा व्यपस्थापन कायदा 2016 नुसार प्रत्येक सफाई कर्मचाऱ्याला दरवर्षी सुरक्षा उपकरणं मिळाली पाहीजेत असं नमूद केलं आहे. सिडकोकडून 2016 पासून आम्हाला हे काही मिळालेलं नाही. महापालिकेकडून जेव्हा ठेकेदाराला कंत्राट दिलं जातं तेव्हा मलनिस्सारण सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा उपकरणे देणं बंधनकारक आहे असं टेंडरमध्ये नमूद असतं. पण ठेकेदाराकडून ती दिली जात नाहीत. त्यामुळे सफाई कर्मचारी तसंच काम करतो आणि त्याच्या जीवावर बेततं.सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा आयोग होता. तो ही आता बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागणार?" कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे जनरल सेक्रेटरी मिलींद रानडे सांगतात, "मास्क लावणं, गॉगल्स घालणं ही नियमावली किती तकलादू आहे? कशामुळे माणसाचा जीव धोक्यात येतो? सांडपाणी प्रकल्पात कोणत्या प्रकारचे गॅस तयार होतात? कोणत्या गॅसेसमुळे जीवाला धोका आहे? याचा अभ्यास झाला पाहीजे."याचं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. त्यानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने नियमावली तयार झाली पाहीजे. मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या किंवा छोट्या इमारती या सेफ्टीक टॅंक किंवा गटारांना जोडल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक गटारं ही तुंबतात. मग त्यात आत उतरून ब्लॉकेज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो. " "ही यंत्रणा नीट लावणे हे सरकारचं काम आहे जे मुंबईसारख्या शहरातही अनेक ठिकाणी झालेलं नाही. मग बाहेर काय परिस्थिती असेल? महापालिकेकडून सांडपाणी टाक्या स्वच्छतेसाठी मशिन्स वापरल्या पाहीजेत."
"या कामांसाठी प्रत्यक्ष माणसांना टाक्यांमध्ये न उतरवता मशिनने होणं गरजेचं आहे. इतर कामांसाठी जिथे जीवाला धोका नाही अश्या ठिकाणी सफाई कर्मचारी काम करतातच पण कर्मचाऱ्यांच्या जीवाची किंमत केली तरच यावर गांभिर्याने तोडगा काढला जाईल. विरारला झालेल्या दुर्घटनेत कंपनीच्या सुपरवायजरला अटक करण्यात आली आहे." "कंपनीवर कोणती कारवाई करणार? ज्याला अटक केली त्याला या गॅसेसबद्दलचं ज्ञान आहे का? तो केमिकल इंजिनियर आहे का? मग त्याला अटक करून काय होणार आहे. कंपनीवर कारवाई केली पाहिजे."
राज्यसभेत सांडपाणी सफाईवेळी कर्मचाऱ्यांचे होणारे मृत्यू याबाबत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने एप्रिल 2023 मध्ये एका लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, "देशात मागच्या पाच वर्षात सांडपाणी टाकी साफ करताना 308 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील सर्वांधिक मृत्यू तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणामध्ये झालेले आहेत.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार,
2018 मध्ये 76 मृत्यू2019 मध्ये 133 मृत्यू2020 मध्ये 35 मृत्यू2021 मध्ये 66 मृत्यू2022 मध्ये 84 मृत्यू2023 मध्ये 49 मृत्यू308 मृत कर्मचाऱ्यांपैकी 240 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मदत मिळाली आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भात जरी गुन्हे दाखल झाले असले तरी कठोर कारवाई कोणावरही झालेली नाही."
सुप्रिम कोर्टाने सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत घेतली होती दखल?
प्रत्यक्ष उतरून मल साफ करणे हे बंद झालं पाहिजे, असं जरी सांगितलं जात असलं तरी मॅनहोलमध्ये उतरण्याच्या आणि मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना दरवर्षी होताना दिसतात. जून 2023 मध्ये शिवाजीनगर -गोवंडीत ड्रेनेज लेन ब्लॉक झाल्याने दोन सफाई कर्मचारी आतमध्ये उतरले आणि त्यांचा मृत्यू झाला होता. यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोललं गेलं. पण प्रत्यक्षात ठोस नियमावलींची अंमलबजावणी झाल्याचं दिसत नाही. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सांडपाणी किंवा मॅनहोल साफसफाई कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या मृत्यूबाबत सु्प्रिम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने त्याची गंभीर दखल घेत, 'सांडपाणी गटार साफ करताना मृत्यूमुखी पडणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना 30 लाख रूपये मदत दिली जावी, त्याचबरोबर कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 20 लाख रूपये मदत आणि इतर गंभीर इजा झाल्यास 10 रूपये मदत देण्यात यावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्याचबरोबर मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग हे पूर्णपणे बंद होईल याची दक्षता केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतली पाहीजे.' हे आदेश दिले असले तरी जोपर्यंत यंत्रणा सफाई कर्मचाऱ्यांकडे जातीने लक्ष देत नाही तोपर्यंत अश्या घटनांना आळा घालणं कठीण असल्याचं अभ्यासक सांगतात.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
